जे न्यायालय आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारांना शिक्षा देते, त्यांचा निर्णय भारताला असतो का मान्य?


आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय (ICC) युद्ध गुन्ह्यांबद्दल इस्रायलवर आपली पकड घट्ट करत आहे. वृत्तानुसार, ICC इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करू शकते. हा अहवाल समोर आल्यानंतर नेतन्याहू यांना अटक होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जगातील किती देश हे अटक वॉरंट स्वीकारतील? भारत हे मान्य करेल का?

भारताबद्दल बोलायचे झाले, तर ते आयसीसीच्या आदेशाचे पालन करत नाही. तो इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिसच्या (ICJ) आदेशांचे पालन करतो. याच कोर्टात कुलभूषण जाधव यांचा खटला सुरू होता. यामध्ये भारताने पाकिस्तानविरुद्ध विजय मिळवला होता.

त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय जो काही आदेश देईल, तो भारत स्वीकारणार नाही. केवळ भारतच नाही, तर चीन, तुर्की, पाकिस्तान आणि अगदी रशियाही आयसीसीच्या आदेशाचे पालन करत नाहीत. या न्यायालयाने कोणाच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी केल्यास भारत त्याचे ऐकणार नाही. तुम्हाला सांगतो की ICC ची स्थापना 2002 मध्ये झाली होती. त्याच वेळी, बहुतेक देश ICJ आदेश स्वीकारतात. ICJ ही संयुक्त राष्ट्रांची संघटना आहे आणि संयुक्त राष्ट्रातील सर्व देश ICJ च्या आदेशाचे पालन करतात.

आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालय हे तेच न्यायालय आहे, ज्याने रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंटही जारी केले होते. ज्या देशाने त्याला मान्यता दिली आणि पुतीन त्या देशात गेले, तर त्याला अटक व्हावी, अशी आयसीसीची इच्छा असेल हे उघड आहे. पुतीन यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी झाले, तेव्हा दक्षिण आफ्रिकेत ब्रिक्स शिखर परिषदही झाली होती. पुतिन त्यात सहभागी झाले नाहीत. मग अटकेच्या भीतीने पुतीन दक्षिण आफ्रिकेत गेले नाहीत का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. जी स्थिती पुतिन यांच्यासोबत होती, तीच स्थिती नेतन्याहू यांचीही असू शकते. तसेच त्यांनी कोणत्याही देशाला भेट देऊ नये.

आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाचे मुख्य कार्यालय हेग, नेदरलँड येथे आहे. नरसंहार, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे आणि युद्ध गुन्ह्यांसाठी व्यक्तींवर खटला चालवण्याचे अधिकार क्षेत्र असलेले हे पहिले आणि एकमेव कायमस्वरूपी आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आहे. न्यायालयाने 8 जुलै 2005 रोजी पहिले अटक वॉरंट जारी केले. न्यायालयाने 2012 मध्ये पहिला निकाल दिला, जेव्हा त्यांना काँगोचे बंडखोर नेते थॉमस लुबांगा डायलो युद्ध गुन्ह्यांसाठी दोषी आढळले. लुबांगा यांना 14 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली.

वास्तविक, गाझामधील इस्रायलच्या कारवाईमुळे ICC नाराज आहे आणि त्यामुळेच ते नेतान्याहू यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करू शकते. गेल्या वर्षी 7 ऑक्टोबरला हमासने इस्रायलवर हल्ला केला, त्यानंतर इस्रायलने प्रत्युत्तर दिले आणि गाझामध्ये आजही दोघांमधील युद्ध सुरू आहे. गाझा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या मते, गाझामध्ये आतापर्यंत 34,488 पॅलेस्टिनी ठार झाले आहेत आणि 77,643 जखमी झाले आहेत.