प्राथमिक शाळेतील शिक्षक म्हणून नियुक्त झालेल्या बीएड पदवीधारकांची नोकरी जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की ऑगस्ट 2023 च्या निर्णयात शिक्षकांचे संभाव्य अर्ज आणि सेवांचा समावेश असेल, ज्यात बीएड प्रकरणातील जाहिरात सूचनेमध्ये निर्दिष्ट केले आहे. अशा सर्व उमेदवारांच्या नोकऱ्या कायम राहतील. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश संपूर्ण देशासाठी आहे.
11 ऑगस्ट 2023 च्या निर्णयाचे स्पष्टीकरण देताना न्यायालयाने सांगितले की, या निर्णयापूर्वी केलेल्या भरतीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. 11 ऑगस्ट 2023 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बीएड पदवी असलेल्या तरुणांना प्राथमिक शिक्षक पदासाठी अपात्र घोषित केले होते. आता या निर्णयापूर्वी बीएड पदवीधारकांची प्राथमिक शिक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयाचा त्यांच्यावर परिणाम होणार नसून त्यांच्या नोकऱ्या अबाधित राहतील. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही नमूद केले की, ज्या उमेदवारांना कोणत्याही न्यायालयाने लागू केलेल्या कोणत्याही अपात्रतेशिवाय नियुक्ती देण्यात आली होती आणि ज्या उमेदवारांची नियमित नियुक्ती होती, तेथे जाहिरातीत पात्रता म्हणून बी.एड. नमूद केले आहे. या निर्णयामुळे त्यांच्या सेवांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने मध्य प्रदेश राज्याने दाखल केलेल्या स्पष्टीकरण याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंग यांच्या स्पष्टीकरणाच्या विनंतीवर, खंडपीठाने तोंडी टिपणी केली की त्याचा आदेश केवळ मध्य प्रदेश राज्यालाच नव्हे, तर संपूर्ण देशाला लागू होईल.
ऑगस्ट 2023 च्या आदेशात, सर्वोच्च न्यायालयाने NCTE ची 2018 ची अधिसूचना रद्द केली होती, ज्यामध्ये B.Ed पदवी असलेल्या तरुणांना प्राथमिक शिक्षकांसाठी पात्र मानले गेले होते. बीएड पदवी असलेले तरुण प्राथमिक शिक्षक होण्यास पात्र नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले होते. BTC आणि D.El.Ed उमेदवार प्राथमिक शिक्षक पदासाठी पात्र आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.