Google Maps मध्ये अनेक उपयुक्त वैशिष्ट्ये असली तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने Google Limited Liability Company (LLC) ला Google Maps मध्ये दिलेल्या एका विशेष वैशिष्ट्याबद्दल स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळालेल्या निर्देशांनंतर आता गुगल लिमिटेड लिबर्टी कंपनीला गुगल मॅपमध्ये दिलेले पिन लोकेशन शेअरिंग फीचर कसे काम करते, हे स्पष्ट करावे लागणार आहे.
काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना आरोपीला जामिनासाठी लोकेशन शेअरिंग सेवेद्वारे त्याचे लोकेशन शेअर करण्याची अट घालण्यात आली होती. त्यामुळे जामीन मिळाल्यानंतर आरोपी कोठे जातो, हे कळते. परंतु ही अट गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारी असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता.
आता सर्वोच्च न्यायालयाने गुगल लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी (LLC) ला दिलेल्या निर्देशामागील उद्देश हा आहे की एखाद्या आरोपीला जामिनाची अट म्हणून असे स्थान शेअर करण्यास भाग पाडले जाते, तेव्हा ते गोपनीयतेचे उल्लंघन होते का आणि अधिकारांचे उल्लंघन होते का?
गुगल लोकेशन शेअर केल्याने गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होते की नाही हे सर्वोच्च न्यायालय तपासू इच्छित आहे. त्यामुळेच या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने गुगल लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीकडून (LLC) उत्तर मागितले आहे.
सुप्रीम कोर्टाकडून निर्देश मिळाल्यानंतर आता गुगलला या प्रकरणी लवकरात लवकर उत्तर द्यावे लागणार आहे. Google ला फक्त मॅपमध्ये उपलब्ध असलेल्या पिन स्थान सेवेची गुंतागुंत आणि हे वैशिष्ट्य कसे कार्य करते, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. उत्तर शोधण्यामागचा उद्देश गुगल मॅप्स पिन लोकेशन वैशिष्ट्याच्या तांत्रिक बाबी स्पष्ट करणे हा आहे.