तुम्हीही एटीएममध्ये पैसे जमा करण्यासाठी जात असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी उपयुक्त आहे. वास्तविक, येत्या काळात तुम्हाला कॅश डिपॉझिट मशीनमध्ये पैसे जमा करण्यासाठी तुमच्या डेबिट किंवा एटीएम कार्डची गरज भासणार नाही. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे शक्तिकांत दास यांनी सांगितले की, आरबीआय लवकरच UPI द्वारे रोख रक्कम मशीनमध्ये पैसे जमा करण्याची सुविधा सुरू करणार आहे. पतधोरणाच्या बैठकीत गव्हर्नरांनी ही घोषणा केली आहे. सध्या UPI द्वारे एटीएम मशीनमधून पैसे काढण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. आता तुम्ही कोणत्याही एटीएममध्ये जाऊन कार्डलेस सुविधा वापरून UPI मधून पैसे काढू शकता.
कधी सुरू होणार सुविधा ?
RBI ने लवकरच कॅश डिपॉझिट मशीनमध्ये पैसे जमा करण्याची सुविधा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, ही सुविधा कधी सुरू होणार? यासाठी कोणतीही निश्चित तारीख सांगण्यात आलेली नाही.
आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, एकीकडे बँकांच्या कॅश डिपॉझिट मशीनच्या वापरामुळे ग्राहकांची सोय वाढली आहे. त्याचबरोबर बँकेत रोख रक्कम जमा करण्याचा दबावही कमी झाला आहे. आता, UPI ची लोकप्रियता आणि स्वीकारार्हता पाहता, कार्डशिवाय रोख रक्कम जमा करण्याची सुविधा सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. याव्यतिरिक्त, PPI (प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स) वॉलेटमधून UPI पेमेंट करण्यासाठी तृतीय पक्ष UPI ॲप्स (Google Pay, Phone Pay सारख्या ॲप्स) ला परवानगी देण्याचा देखील प्रस्ताव आहे.
मिळेल डिजिटल पेमेंट प्रणालीला चालना
सध्या, PPI द्वारे UPI पेमेंट केवळ PPI कार्ड जारीकर्त्याद्वारे प्रदान केलेल्या वेबसाइट किंवा मोबाइल ॲपचा वापर करून केले जाऊ शकते. दास यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, यामुळे PPI कार्डधारकांना बँक खातेदारांप्रमाणे UPI पेमेंट करण्यात मदत होईल. यामुळे ग्राहकांसाठी गोष्टी सुलभ होतील आणि छोट्या रकमेच्या व्यवहारांसाठी डिजिटल माध्यमांना प्रोत्साहन मिळेल. आम्ही लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करु.
रिटेल गुंतवणूकदारांसाठी आरबीआय लॉन्च करणार ॲप
आरबीआय गव्हर्नरने दिलेल्या भाषणात आरबीआय लवकरच रिटेल डायरेक्टसाठी ॲप लाँच करणार असल्याचे सांगण्यात आले. याद्वारे गुंतवणूकदार थेट आरबीआयकडे सरकारी रोख्यांमध्ये सहज गुंतवणूक करू शकतात. सध्या, तुम्ही RBI पोर्टलद्वारे सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये थेट गुंतवणूक करण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेत खाते उघडू शकता.
रेपो दरात कोणताही बदल नाही
एप्रिल 2024 च्या चलनविषयक धोरणात, RBI ने रेपो दर 6.5 टक्के राखला आहे. यासह, SDF आणि MSF 6.25 टक्के आणि 6.75 टक्के कायम ठेवण्यात आले आहेत. याशिवाय, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे गव्हर्नर म्हणाले. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 7.6 टक्के आणि आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 7 टक्के दराने वाढ अपेक्षित आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये महागाईचा दर 4.5 टक्के असू शकतो.