पत्नीला ‘सेकंड हँड’ म्हणणे पडले महागात, आता द्यावे लागणार 3 कोटी आणि तिला महिन्याला 1.5 लाख रुपये, न्यायालयाचा निर्णय


हनीमूनच्या वेळी पत्नीला ‘सेकंड हँड’ म्हणणे पतीला महागात पडले. आता पतीला पीडित पत्नीला 3 कोटी रुपयांची भरपाई द्यावी लागणार आहे. पती आपल्या पीडित पत्नीला दरमहा दीड लाख रुपये भरणपोषण भत्ताही देईल. दोघांचे लग्न जानेवारी 1994 मध्ये मुंबईत झाले होते. नंतर दोघेही अमेरिकेला गेले.

हे प्रकरण प्रथम मुंबईच्या कनिष्ठ न्यायालयात पोहोचले. जिथे पीडित पत्नीने फिर्याद केली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपी पतीला भरपाई आणि देखभाल भत्ता देण्याचे निर्देश दिले होते. याप्रकरणी पतीने मुंबई उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती, जी फेटाळण्यात आली. आता आरोपी पतीला न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करावे लागणार आहे.

पीडितेने फिर्याद देताना सांगितले होते की, दोघांचे 1994 मध्ये लग्न झाले होते. दोघेही हनिमूनसाठी नेपाळला गेले होते. यावेळी तिच्या पतीने तिला ‘सेकंड हँड’ म्हटले. वास्तविक, पीडितेची पूर्वीचे लग्न तुटले होते. पीडितेने सांगितले की, लग्नानंतर दोघेही पती-पत्नी अमेरिकेला गेले. त्यांनी अमेरिकेत लग्नसोहळाही आयोजित केला होता. काही दिवसांनी आरोपी पतीने पीडितेला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. चारित्र्यावर संशय घेऊन खोटे आरोप करू लागला. दरम्यान, पती-पत्नी दोघेही 2005 मध्ये मुंबईत परतले आणि संयुक्त मालकीच्या घरात राहू लागले. 2008 साली पत्नी आईसोबत राहण्यासाठी तिच्या माहेरच्या घरी गेली. इकडे 2014 साली नवरा पुन्हा अमेरिकेला परतला.

निराश होऊन पीडितेने 2017 मध्ये मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टात घरगुती हिंसाचार कायद्याअंतर्गत तक्रार दाखल केली. पीडितेने केलेल्या आरोपांना तिची आई, भाऊ आणि काका यांनी न्यायालयात पुष्टी दिली. पीडित मुलगी घरगुती हिंसाचाराची बळी असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. जानेवारी 2023 मध्ये न्यायालयाने आरोपी पतीला 3 कोटी रुपये नुकसानभरपाई, दादरमध्ये घर शोधण्याचे, पर्यायाने घरासाठी 75 हजार रुपये आणि दरमहा दीड लाख रुपये देखभाल भत्ता देण्याचे निर्देश दिले होते.

ट्रायल कोर्टाच्या या आदेशाविरोधात आरोपी पतीने हायकोर्टात फेरविचार याचिका दाखल केली होती. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा तो आदेश कायम ठेवला आहे, ज्यात पीडित पत्नीला तीन कोटी रुपयांची भरपाई आणि दीड लाख रुपयांची पोटगी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनी आदेशात म्हटले आहे की, ही रक्कम महिलेला केवळ शारीरिक दुखापतीसाठीच नव्हे, तर मानसिक छळ आणि भावनिक त्रासाची भरपाई म्हणून देण्यात आली आहे.