लोकसभा निवडणूक 2024 च्या घोषणेसोबतच, निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रचारावर कोणताही उमेदवार किती खर्च करू शकतो, हे देखील जाहिर केले आहे. ही खर्च मर्यादा 10 किंवा 20 लाख रुपये नाही, परंतु ती खूपच जास्त आहे आणि पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा 389 पट जास्त आहे. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, यावेळी संसदेची निवडणूक लढवणाऱ्या छोट्या राज्यातील कोणत्याही उमेदवाराला 75 लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करता येणार नाही आणि मोठ्या राज्यातील उमेदवाराला 95 लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करता येणार नाही. त्याच वेळी, ज्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, तेथील उमेदवार 40 लाखांपर्यंत खर्च करू शकतील. यामध्ये चहा-पाण्यापासून ते सभा, मिरवणुका, रॅली, जाहिराती, पोस्टर्स-बॅनर्स, वाहनांच्या खर्चापर्यंत सर्व गोष्टींचा समावेश आहे.
खरे तर, निवडणुकीदरम्यान निष्पक्षता राखण्यासाठी, निवडणूक आयोग प्रत्येक उमेदवारासाठी निवडणुकीदरम्यान खर्चाची कमाल मर्यादा ठरवते. यामुळे निवडणुकीत पैशाच्या शक्तीच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते. या खर्चाची गणना नावनोंदणीपासून सुरू होते. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, उमेदवारी दाखल केल्यापासून प्रत्येक उमेदवाराला त्याच्या दैनंदिन खर्चाचा हिशोब एका डायरीत ठेवावा लागतो आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याची संपूर्ण माहिती आयोगाला द्यावी लागते.
ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1951 साली देशात पहिल्यांदा संसदीय निवडणुका झाल्या. त्यानंतर उमेदवारांसाठी निवडणूक खर्चाची कमाल मर्यादा 25 हजार रुपये निश्चित करण्यात आली होती. यानंतर, पुढील चार लोकसभा निवडणुकांसाठी म्हणजेच 1967 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांपर्यंत खर्चाची कमाल मर्यादा केवळ 25 हजार रुपयेच होती. सन 1971 मध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी खर्च मर्यादा 35 हजार रुपये करण्यात आली होती. ही मर्यादा 1977 पर्यंत कायम होती. यानंतर गरजेनुसार खर्चाची मर्यादा वेळोवेळी वाढवण्यात आली.
या वाढीमुळे 2004 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील खर्चाची कमाल मर्यादा 25 लाखांवर पोहोचली, जी 2009 च्या निवडणुकीतही कायम राहिली. 23 फेब्रुवारी 2011 रोजी, निवडणूक आयोगाने विविध राज्यांसाठी लोकसभा निवडणुकीच्या खर्चाची मर्यादा 22 लाखांवरून 40 लाख रुपये ठेवण्याची अधिसूचना जारी केली होती.
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विविध राज्यांसाठी 54 लाख रुपयांवरून 70 लाख रुपये खर्चाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. 2019 च्या निवडणुकीतही ही मर्यादा कायम राहिली. यानंतर निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेचा आढावा घेण्यासाठी 2020 मध्ये एक समिती स्थापन केली. या अहवालाच्या आधारे, यावेळी निवडणूक खर्चाची कमाल मर्यादा मागील निवडणुकीतील 70 लाख रुपयांवरून 95 लाख रुपये करण्यात आली होती.
निवडणूक खर्चाची मर्यादा ठरवण्यासाठी महागाई निर्देशांकाचा वापर केला जातो. यावरून सेवा आणि वस्तूंच्या किमती गेल्या काही वर्षांत किती वाढल्या आहेत, हे लक्षात येते. यानंतर, निवडणूक आयोग राज्यांची एकूण लोकसंख्या आणि मतदारांच्या संख्येनुसार निवडणूक खर्चाची कमाल मर्यादा ठरवतो. म्हणूनच निवडणूक खर्चाची कमाल मर्यादा लहान राज्यांतील उमेदवारांसाठी कमी आणि मोठ्या राज्यांतील उमेदवारांसाठी जास्त आहे. एका अंदाजानुसार, सार्वत्रिक निवडणुकीतील खर्चाची कमाल मर्यादा गेल्या 20 वर्षांत चार पटीने वाढली आहे.
निवडणूक लढवणारा कोणताही उमेदवार कोणत्याही सेवेची किंवा वस्तूची किंमत अनियंत्रितपणे दर्शवू शकत नाही. त्यासाठी किमान दरही निवडणूक आयोग ठरवतो. यावेळीही आयोगाने दर निश्चित केले आहेत. एखाद्या उमेदवाराने ग्रामीण भागात कार्यालय भाड्याने घेतल्यास त्याचे मासिक भाडे 5,000 रुपये असेल आणि शहरी भागात 10,000 रुपये जोडले जातील.
एका कप चहाची किंमत किमान 8 रुपये आणि समोशाची किंमत किमान 10 रुपये जोडली जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. बर्फी, बिस्किटे, ब्रेड पकोडा, जिलेबी यांची किंमत ठरलेली आहे. तसेच एखाद्या उमेदवाराने प्रसिद्ध गायक इत्यादींना प्रचारासाठी बोलावल्यास त्याची फी 2 लाख रुपये मानली जाईल. तथापि, जास्त पैसे भरल्यास, वास्तविक बिल देखील लागू केले जाऊ शकते.