इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी करण्याची ही उत्तम संधी आहे. तुम्ही 31 मार्च 2024 पर्यंत इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी केल्यास तुम्हाला अनेक हजार रुपयांच्या सूटचा लाभ मिळेल. वास्तविक, मार्चनंतर, फास्टर ॲडॉप्शन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हेईकल म्हणजेच FAME 2 योजना संपुष्टात येईल. सरकारने मुदतवाढ देण्यास नकार दिला आहे. तथापि, त्याच्या जागी सरकारने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. ही योजना 1 एप्रिलपासून लागू होईल आणि FAME 2 योजनेची जागा घेईल.
एप्रिलमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी केल्यास सरकारकडून अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही, अशी भीती अनेकांना वाटत होती. मार्चनंतर फेम 2 अनुदानाचा लाभ मिळणार नाही हे खरे आहे. परंतु EMPS द्वारे तुम्ही इलेक्ट्रिक दुचाकी आणि तीन चाकी वाहन खरेदीवर सबसिडी मिळवू शकता.
अवजड उद्योग मंत्रालयाने नवीन योजनेसाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही योजना 1 एप्रिलपासून सुरू होणार असून ती चार महिन्यांसाठी वैध असेल. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरच्या खरेदीवर सरकार 10,000 रुपयांपर्यंत सबसिडी देईल. मार्चनंतर, इलेक्ट्रिक स्कूटर किंवा इलेक्ट्रिक बाइकच्या खरेदीवर 5,000 रुपये प्रति किलोवॅट तास (kWh) अंतर्गत जास्तीत जास्त 10,000 रुपये अनुदान दिले जाईल.
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलरबद्दल बोलायचे झाल्यास, सरकार इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्षा इत्यादींच्या खरेदीवर 50,000 रुपयांपर्यंत सबसिडी देईल. येथेही प्रति किलोवॅट तास (kWh) 5,000 रुपये अनुदानाचा नियम लागू होईल. आम्ही तुम्हाला सांगतो की फेम 2 अंतर्गत, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरवर 22,500 रुपये आणि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलरवर 1.11 लाख रुपयांपर्यंत सबसिडी उपलब्ध आहे.
आता सरकारने केवळ इलेक्ट्रिक वाहनांवरील अनुदान कमी केले नाही, तर काही श्रेणी वगळल्या आहेत. इलेक्ट्रिक कार खरेदी करताना तुम्हाला EMPS सबसिडीचा लाभ मिळणार नाही, ते सबसिडी योजनेतून वगळण्यात आले आहे. इलेक्ट्रिक बसेसही अनुदान योजनेतून काढून टाकण्यात आल्या आहेत.
इलेक्ट्रिक कारची सर्वात मोठी विक्री करणाऱ्या टाटा मोटर्ससह ईव्ही उत्पादकांनी फेम 2 योजना तीन वर्षांनी वाढवण्याची विनंती केली होती. मात्र, सरकारने ही योजना पुढे नेण्यास नकार दिला. एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या नवीन सबसिडी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ईव्ही कंपन्यांना नव्याने नोंदणी करावी लागेल.
इलेक्ट्रिक कार आणि बसेसना EMPS योजनेतून बाहेर ठेवण्याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण दिले आहे. ऑटो पीएलआय आणि पीएम-ईबस सेवा योजना यांसारख्या आधीपासून सुरू असलेल्या योजनांद्वारे इलेक्ट्रिक चारचाकी आणि ई-बसना लाभ दिला जात असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. त्याच वेळी, विशेषत: इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर आणि इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर लक्षात घेऊन EMPS योजना आणली जाईल.
सरकारी आकडेवारीनुसार, FAME I अंतर्गत सुमारे 2,78,000 EV च्या खरेदीवर एकूण 343 कोटी रुपयांची सबसिडी खर्च करण्यात आली. दुसरीकडे, FAME II योजना एप्रिल 2019 मध्ये 10,000 कोटी रुपयांच्या बजेटसह सुरू करण्यात आली. ही योजना तीन वर्षांसाठी लागू करण्यात आली होती जी मार्च 2024 नंतर संपेल.
भारतात यावर्षी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत 45 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. सरकारने अनुदान कमी केल्यानंतरही विक्रीत वाढ नोंदवण्यात आली. 2023 मध्ये सुमारे 15 लाख ईव्हीची नोंदणी झाली आहे.