जास्तीत जास्त रोजगार निर्मितीवर मोदी सरकारचा भर आहे. त्याचे फायदे जमिनीवरही दिसून येत आहे. आता बातम्या येत आहेत की सरकारने एक योजना तयार केली आहे ज्याच्या मदतीने 10 लाख रोजगार निर्माण होतील. या सरकारी योजनेच्या यशानंतर कंपन्या 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्वोच्च पॅकेजवर लोकांना कामावर ठेवतील. मोदी सरकारची ही योजना सेमीकंडक्टर उद्योगात सुरू असलेल्या वाढीमुळे साकार होणार आहे. यासाठी सरकारने कोणती ब्लू प्रिंट तयार केली आहे ते समजून घेऊ.
एका अहवालानुसार, सरकारने अलीकडेच टाटा समूहासह या क्षेत्राशी संबंधित विविध कंपन्यांना 15 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक मंजूर केली आहे. स्टाफिंग कंपनी रँडस्टॅडने म्हटले आहे की 2024 मध्ये एकूण 40-50 हजार कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असेल, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 25-30% जास्त आहे. एकट्या या क्षेत्रातून येत्या पाच वर्षांत 8 ते 10 लाख रोजगार निर्माण होतील.
भारत सरकार देशाच्या सेमीकंडक्टर मिशनला जागतिक सेमीकंडक्टर क्षेत्राशी जोडण्याचे काम करत आहे. मात्र, यामध्येही अनेक आव्हाने निर्माण होत आहेत. दुसरी समस्या म्हणजे कुशल उमेदवारांची उपलब्धता नसणे. यामुळेच कंपन्या कॅम्पस रिक्रूटमेंटचा विचार करत आहेत आणि आयटी क्षेत्रातील लोकांना उच्च स्तरीय पदांसाठी नियुक्त करत आहेत. या क्षेत्रात, एंट्री लेव्हल डिझाईन अभियंत्यांना 15-20 लाख रुपयांचे वार्षिक पॅकेज मिळत आहे, जे टॉप लेव्हलसाठी 2.5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, ज्यामध्ये जॉइनिंग बोनसचाही समावेश आहे.
जेव्हा देशात सेमीकंडक्टर प्लांट सुरू होईल तेव्हा सुरुवातीला त्याचे व्यवस्थापन करणारी माणसे परदेशातून आणली जातील. यानंतर कंपन्या स्थानिक लोकांना कौशल्य शिकवण्यास सुरुवात करतील आणि त्यांना नोकऱ्या देतील. तरच 2027 पर्यंत अंदाजे 10 ते 13 हजार लोकांसाठी आवश्यक असलेला टॅलेंट पूल तयार होईल.
देशात चिप प्लांट चालवण्यासाठी 10 ते 13 हजार लोकांची गरज भासणार असली तरी भारत सरकारने चिप टू स्टार्टअप कार्यक्रम सुरू केला आहे. या अंतर्गत 2027 पर्यंत 85,000 हून अधिक कुशल लोकांचा टॅलेंट पूल तयार करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.