हा नवा भारत आहे, असे जेव्हा पंतप्रधान मोदी स्टेजवर बोलतात, तेव्हा अनेक वेळा लोकांना समजत नाही की भारत कोणत्या स्केलवर नवीन आहे. त्याचे उत्तर तुम्हाला आज या बातमीत मिळणार आहे. आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत की देशात रोजगाराच्या नवीन संधी कशा निर्माण होत आहेत. त्यासाठी भारत सरकार काय करत आहे? आणि त्याचा प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे देशाला किती फायदा होईल. विशेषत: सेमीकंडक्टर उद्योग देशात कोणत्या वेगाने वाढत आहे आणि त्यातून किती रोजगारनिर्मिती करण्याची क्षमता आहे.
सरकारने अलीकडेच टाटा समूहासह या क्षेत्रातील विविध कंपन्यांसाठी $15 अब्ज गुंतवणुकीला मंजुरी दिली आहे. स्टाफिंग कंपनी रँडस्टॅडचे म्हणणे आहे की 2024 मध्ये एकूण 40,000-50,000 कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता असेल, जी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 25-30% अधिक आहे. पुढील पाच वर्षांत या क्षेत्रात 800,000 ते 1 दशलक्षाहून अधिक नोकऱ्या देण्याची अपेक्षा आहे.
भारत सरकार देशाच्या सेमीकंडक्टर मिशनला जागतिक सेमीकंडक्टर क्षेत्राशी जोडण्यासाठी वेगाने काम करत आहे. मात्र, यामध्येही अनेक आव्हाने निर्माण होत आहेत. दुसरी समस्या म्हणजे कुशल उमेदवारांची उपलब्धता नसणे. म्हणूनच कंपन्या कॅम्पस भरतीचा विचार करत आहेत आणि आयटी क्षेत्रातील लोकांना उच्च स्तरावरील पदांसाठी नियुक्त करत आहेत. या क्षेत्रात, एंट्री लेव्हल डिझाईन अभियंत्यांना 15-20 लाख रुपयांचे वार्षिक पॅकेज मिळत आहे, जे टॉप लेव्हलसाठी 2.5 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, ज्यामध्ये जॉइनिंग बोनसचाही समावेश आहे.
जेव्हा देशात सेमीकंडक्टर प्लांट सुरू होईल, तेव्हा सुरुवातीला त्याचे व्यवस्थापन करणारे लोक परदेशातून येतील. यानंतर कंपन्या स्थानिक लोकांना कौशल्य शिकवण्यास सुरुवात करतील आणि त्यांना कामावर ठेवतील. तरच 2027 पर्यंत अंदाजे 10 ते 13 हजार लोकांसाठी आवश्यक असलेला टॅलेंट पूल तयार होईल. मंत्रालयाच्या अंतर्गत अहवालाच्या आधारे प्रशांत कुमार यांनी या सर्व गोष्टी सांगितल्या आहेत. देशात 10 ते 13 हजार चिप प्लांट चालवण्यासाठी लोकांची गरज भासणार असली, तरी भारत सरकारने चिप-टू-स्टार्टअप कार्यक्रम सुरू केला आहे. या अंतर्गत 2027 पर्यंत 85,000 हून अधिक कुशल लोकांचा टॅलेंट पूल तयार करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.