सोशल मीडियावरील अश्लील मजकूराचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. याबाबत बालरोग शल्यचिकित्सक संजय कुलश्रेष्ठ यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आक्षेपार्ह साहित्य असू नये, याची केंद्र सरकारने खात्री करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. अशी सामग्री लैंगिक गुन्ह्यांना प्रोत्साहन देते. मोबाईल इंटरनेटच्या माध्यमातून याचा प्रचार केला जात असून अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये वाढ होण्याचे कारण बनत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
मात्र, अशा आशयाचे प्रकरण न्यायालयात पोहोचण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. अशा परिस्थितीत भारतात अश्लिल मजकूर पाहणे हा किती मोठा गुन्हा आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यावर देशाचा कायदा काय म्हणतो?
भारतात अश्लील साहित्याबाबत अनेक कायदे आहेत. आरोपी कोणत्या प्रकारचा मजकूर पाहत आहे आणि तो कुठे पाहतोय, यावर काय शिक्षा होईल, हे अवलंबून आहे. हे मोठे घटक आहेत. उदाहरणार्थ, जर एखादा प्रौढ व्यक्ती त्या विशिष्ट लक्ष्य गटासाठी तयार करण्यात आलेला सामान्य पॉर्न सामग्री पाहत असेल, तर तो गुन्हा नाही. यासाठी कोणतीही शिक्षा नाही. भारतीय संविधानात गोपनीयतेशी संबंधित काही तरतुदी आहेत, ज्यांच्या अंतर्गत त्या गोष्टी बेकायदेशीर असल्याशिवाय त्यावर बंदी घालता येत नाही.
न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांनी गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये केरळ उच्च न्यायालयात एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली होती. असे प्रकरण गुन्ह्याच्या कक्षेत आणता येणार नाही, असे ते म्हणाले होते. ही व्यक्तीच्या वैयक्तिक पसंतीची बाब आहे. अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करणे, हे नागरिकांच्या गोपनीयतेत हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे.
काही विशिष्ट प्रकारची अश्लील सामग्री आहे, जी खाजगीत पाहणे गुन्हा मानला जातो. जर कोणी एकटे चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहत असेल किंवा एखाद्या महिलेसोबत काहीतरी चुकीचे करत असेल, तर ते गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते. यासाठी आरोपींना शिक्षा होऊ शकते. त्याच बरोबर चाइल्ड पोर्नोग्राफी पाहिल्यास POCSO कायद्यांतर्गत शिक्षेची तरतूद आहे.
आयटी कायद्याच्या कलम 67 नुसार हा नियम न पाळल्यास 3 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. चाइल्ड पोर्नोग्राफीशी संबंधित कलम 67A आणि 67B नुसार अशी सामग्री खाजगीत पाहणे गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते. अशा वेळी मी एकटाच पाहत होतो, असे म्हणता येणार नाही.
आयपीसी कलम 292 म्हणते की जर कोणी पोर्नोग्राफी सामग्री तयार किंवा वितरित करत असेल, तर तो गुन्हा आहे. उदाहरणार्थ, ती सीडीद्वारे प्रसिद्ध करणे किंवा व्हॉट्सॲपवर शेअर करणे हा गुन्हा आहे किंवा तो कोणाला दाखवलात, तर शिक्षा होऊ शकते. अश्लील मजकूर तयार करणे प्रतिबंधित आहे, मग तो कोणत्याही प्रकारचा असो. इतकेच नाही तर अश्लील मजकूर पाहण्यासाठी कोणत्याही महिलेवर दबाव आणल्यास शिक्षा होऊ शकते. सोशल मीडियावर शेअर करणे हाही गुन्हा आहे.