गुंतवणुकीपासून ते कोणतीही वस्तू खरेदी करण्यापर्यंत, आज जर पैशाचा कोणताही डिजिटल व्यवहार करायचा असेल, तर UPI पेमेंट ही सर्वात पहिली गोष्ट लोकांच्या मनात येते. बदलाच्या समस्येपासून ते रस्त्यावरील विक्रेते आणि गावांपर्यंत, UPI ने पेमेंट सुलभ केले आहे. हा ‘डिजिटल इंडिया’चा सर्वात तेजस्वी तारा आहे. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्डच्या तुलनेत ते ‘फ्री’ आहे. त्यामुळे ग्राहकांसह दुकानदारांनीही ते आरामात स्वीकारले आहे. आता एक खुलासा समोर आला आहे की जर UPI पेमेंटवर ‘फी’ आकारली जाऊ लागली, तर सुमारे 70 टक्के लोक त्याचा वापर करणे बंद करतील.
अलीकडेच भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी एका निवेदनात म्हटले होते की, जर भारतात 100 डिजिटल व्यवहार होत असतील, तर त्यातील सुमारे 80 UPI द्वारे आहेत. यामध्ये लहान ते मोठ्या व्यवहारांचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत, UPI पेमेंटवर शुल्क आकारले जाऊ लागले, तर त्याचा वापर करणारे 70 टक्के लोक ते सोडून जातील, जी धक्कादायक बातमी आहे.
लोकल सर्कल सर्व्हेमध्ये 34,000 लोकांकडून मिळालेल्या प्रतिसादांच्या आधारे असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की, UPI पेमेंटवर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले गेले, तर लोक ते वापरणे बंद करतील. लोकांनी रोख व्यवहारांऐवजी यूपीआयचा अवलंब केला, कारण ते सोपे आणि विनामूल्य आहे.
UPI पेमेंटवर शुल्क आकारण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. Paytm, Google Pay आणि PhonePe सारख्या UPI पेमेंटच्या सेवा पुरवणाऱ्या अनेक फिनटेक कंपन्यांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि सरकारने UPI पेमेंट MDR (व्यापारी सवलत दर) च्या कक्षेत आणावे असे वाटते.
MDR हे पेमेंट फी असे आहे, जे बँका किंवा फिनटेक कंपन्या व्यवहाराच्या प्रक्रियेसाठी दुकानदाराकडून घेतात. डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट करताना दुकानदाराला एमडीआर भरावा लागतो. UPI व्यवहार हे पीअर-2-पीअर असल्याने त्यांच्यावर MDR लादला जात नाही.
अशा परिस्थितीत, फिनटेक कंपन्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी, क्रेडिट कार्ड देखील UPI शी जोडले गेले, जेणेकरून ते व्यवहार शुल्क आकारू शकतील. त्याच वेळी, फिनटेक कंपन्यांनी इतर अनेक सेवांवर प्लॅटफॉर्म शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली आहे.
RBI ने 2022 मध्ये UPI पेमेंटवर MDR किंवा ट्रान्झॅक्शन फी आकारण्यासाठी एक कन्सल्टेशन पेपर देखील आणला होता. UPI पेमेंटवर वेगवेगळ्या रकमेच्या स्तरांनुसार शुल्क आकारण्याबाबत चर्चा झाली, परंतु यावर अंतिम मत मिळू शकले नाही.