भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा 1 जुलैपासून देशात लागू होणार आहे. केंद्र सरकारने शनिवारी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. या तिन्ही कायद्यांना गेल्या वर्षी 21 डिसेंबर रोजी संसदेची मंजुरी मिळाली आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी 25 डिसेंबर रोजी संमती दिली.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या समान तीन अधिसूचनांनुसार, नवीन कायद्यातील तरतुदी 1 जुलैपासून लागू होतील. हे कायदे अनुक्रमे शतकानुशतके जुने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि 1872 च्या भारतीय पुरावा कायद्याची जागा घेतील. या तीन कायद्यांचा उद्देश विविध गुन्हे आणि त्यांच्या शिक्षेची व्याख्या करून देशातील गुन्हेगारी न्याय प्रणाली पूर्णपणे बदलणे आहे.
दहशतवादाची स्पष्ट व्याख्या प्रदान करून, देशद्रोहाचे उच्चाटन करून आणि इतर अनेक बदलांसह राज्याविरुद्ध गुन्हे नावाचे एक नवीन कलम सुरू करून ब्रिटीश काळापासूनचे अनेक कायदे पूर्णत: फेरबदल करणे, हे नवीन कायद्यांचे उद्दिष्ट आहे.
या तीन कायद्यांबाबत सरकारने गेल्या वर्षी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक मांडले होते. संसदेत मांडल्यानंतर ते गृहखात्याच्या संसदीय स्थायी समितीकडेही पाठवण्यात आले. समितीने केलेल्या अनेक शिफारशींचा समावेश केल्यानंतर संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात ते मंजूर करण्यात आले.
भारतीय न्यायिक संहिता, 2023 जो भारतीय दंड संहिता, 1860 ची जागा घेईल. देशद्रोह काढून टाकण्यात आला आहे, परंतु अलिप्ततावाद, बंडखोरी आणि भारताच्या सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेच्या विरोधात काम करणाऱ्या व्यक्तींना शिक्षा करण्यासाठी नवीन तरतूद लागू करण्यात आली आहे. अल्पवयीन मुलींवर सामूहिक बलात्कार आणि मॉब लिंचिंगसाठी फाशीची तरतूद आहे.