पाकिस्तानच्या थिंक टँकने आपल्या अहवालात देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. इस्लामाबादच्या तबलाब थिंक टँकने ‘ए रेजिंग फायर’ नावाने पाकिस्तानच्या कर्ज संकटाचा लेखाजोखा मांडला आहे. विस्तृतपणे सांगायचे झाले तर, अहवालात पाकिस्तानचे कर्ज ‘चिंताजनक’ असल्याचे वर्णन केले आहे. अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण आणले नाही, तर संपूर्ण देशात राजकीय आणि सामाजिक अशांततेचा काळ अधिक गडद होईल, असा इशारा या थिंक टँकने दिला आहे.
आज पाकिस्तानची प्रतिमा कर्ज मागणाऱ्या देशाची झाली आहे. अहवालानुसार, गेल्या 12 वर्षांत पाकिस्तानचे विदेशी कर्ज दोन पटीने वाढले आहे. 2011 मध्ये देशावर 66.4 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज होते. 2023 मध्ये ते 124.6 अब्ज डॉलर्स झाले. भारतीय रुपयात समजून घेतल्यास, पाकिस्तानवर 103.38 लाख कोटी रुपये (1,03,38,14,29,90,000) थकित विदेशी कर्ज आहे. पाकिस्तानवर कोणत्या देशांचे किती कर्ज आहे ते जाणून घेऊया आणि ते कर्ज फेडू शकले नाही तर?
पाकिस्तानने वेगवेगळ्या ठिकाणांहून कर्ज घेतले आहे. यापैकी सर्वाधिक कर्ज (30.1 टक्के) हे जागतिक बँक, इस्लामिक विकास बँक यासारख्या आंतरराष्ट्रीय बहुपक्षीय संस्थांकडून घेण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, IMF कडून घेतलेले कर्ज हे एकूण कर्जाच्या 5.7 टक्के आहे. तथापि, द्विपक्षीय करार हा पाकिस्तानच्या कर्जाचा (19 टक्के) दुसरा सर्वात मोठा स्त्रोत आहे. सौदी अरेबिया, चीनसह 6 देश या श्रेणीत येतात.
द्विपक्षीय करारांद्वारे घेतलेल्या कर्जाच्या यादीत चीन अव्वल आहे. कर्ज घेतलेल्या पैशांपैकी 57.9 टक्के वाटा एकट्या चीनचा आहे. थिंक टँकच्या अहवालानुसार, पाकिस्तानवर चीनचे 12.27 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. चीनचे एवढे मोठे कर्ज हा त्याच्या कर्जाच्या सापळ्याचा म्हणजेच डेट-ट्रॅप डिप्लोमसीचा एक भाग असल्याचे म्हटले जात आहे. यामध्ये चीन छोट्या अर्थव्यवस्थेच्या देशांच्या राजकीय आणि आर्थिक निर्णयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कर्जासाठी दबाव टाकून हस्तक्षेप करतो. चीनच्या प्रमुख प्रकल्प BRI (बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह) अंतर्गत पाकिस्तानला आणखी कर्ज द्यावे लागेल.
सौदी अरेबिया पाकिस्तानच्या जवळचा मानला जातो. मात्र येथील परिस्थिती बिकट झाल्यानंतर या आखाती देशाने पाकिस्तानमधील गुंतवणूक काढून घेण्यास सुरुवात केली आहे. पाकिस्तानला कर्ज देण्याच्या बाबतीत सौदी अरेबिया जपाननंतर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. जपानने शेजारी देशाला 3.48 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे, तर सौदी अरेबियाने 1.49 लाख कोटी रुपये दिले आहेत.
पाकिस्तानने दोन युरोपीय देशांकडूनही मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले आहे. हे दोन देश म्हणजे जर्मनी आणि फ्रान्स. हे दोघे मिळून द्विपक्षीय कराराद्वारे घेतलेल्या कर्जाच्या सुमारे 10 टक्के आहेत. पाकिस्तानवर फ्रान्सचे 1.24 लाख कोटी रुपये आणि जर्मनीचे 91 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. अमेरिकेनेही पाकिस्तानला सुमारे 83 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे.
सध्या पाकिस्तानसमोर सर्व कर्ज फेडण्याचे मोठे आव्हान आहे. पण हे कर्ज फेडता न आल्यास त्यांना आणखी मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागू शकते. अहवालानुसार, पाकिस्तान कर्जाची परतफेड करू शकला नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याची बदनामी होईल. इतर देशांकडून कर्ज मिळणे कठीण होईल. जर ते असेच कर्ज घेत राहिले, तर ते कर्जाच्या सापळ्यात अडकत राहतील. त्यामुळे निवडून आलेल्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवरही परिणाम होईल. उदाहरणार्थ, चीन आपल्या कर्जाच्या सापळ्यात अडकवून देशाच्या संपत्तीवर काही नियंत्रण मिळवेल, जसे श्रीलंकेच्या बाबतीत घडले. अर्थव्यवस्थेच्या खराब स्थितीमुळे राजकीय आणि घटनात्मक संकटांनाही जन्म मिळू शकतो, असा इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे.