मुंबई नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे (एनसीबी) माजी झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे यांच्या अडचणीत वाढ होत आहे. आता अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) पथक त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या मनस्थितीत असल्याचे दिसत आहे. केंद्रीय एजन्सी त्यांना लवकरच चौकशीसाठी बोलवू शकते, असे बोलले जात आहे. सीबीआयने दाखल केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या एफआयआरच्या आधारे ईडीने आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे.
खरेतर, ऑक्टोबर 2021 मध्ये कॉर्डेलिया क्रूझ जहाजावर ड्रग्ज जप्त केल्याच्या तपासानंतर वानखेडे सीबीआयच्या निशाण्यावर आले होते आणि तपासाच्या प्रकरणाला वेग आला होता. बॉलीवूडचा ‘बादशाह’ शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन आणि इतरांना ड्रग्ज प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. समीर वानखेडे व्यतिरिक्त, ईडीने पुढील आठवड्यात नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या तीन अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले असून त्यात दक्षता अधीक्षक कपिल यांचाही समावेश आहे. या अधिकाऱ्यांची मुंबईतील कार्यालयात चौकशी केली जाणार आहे. यासोबतच ईडीने काही लोकांची चौकशीही केली आहे.
दरम्यान, वानखेडे यांनी हा खटला रद्द करून कोणत्याही कारवाईपासून संरक्षण मिळावे, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. वानखेडे यांनी ईडीच्या कारवाईबाबत हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून, ईडीची ही अचानक कारवाई म्हणजे 2023 मध्ये नोंदवलेल्या सीबीआय एफआयआर आणि ईसीआयआरच्या आधारे सूडबुद्धी आणि द्वेषभावना आहे.
2021 कॉर्डेलिया क्रूझ औषध घोटाळा आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर, NCB ने एक विशेष तपास पथक (SET) स्थापन केले होते, ज्यामध्ये वानखेडे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने त्रुटी आढळल्या होत्या. सीबीआयने सेट अहवालाच्या आधारे वानखेडे आणि इतरांविरुद्ध भ्रष्टाचार आणि खंडणीचा गुन्हा दाखल केला होता. यानंतर एनसीबीने अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन आणि इतर पाच जणांना क्लीन चिट दिली आणि त्यांची या प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली होती.
अहवालाचा हवाला देत, एनसीबीचे दक्षता अधीक्षक कपिल यांनी सीबीआयला पत्र लिहून वानखेडे, त्यांचे कनिष्ठ अधीक्षक विश्व विजय सिंह आणि गुप्तचर अधिकारी आशिष रंजन आणि इतरांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा गुन्हा नोंदवण्याची विनंती केली होती.
मे 2023 मध्ये, सीबीआयने आर्यन खानला ड्रग्ज प्रकरणात अडकवण्याच्या बदल्यात 25 कोटी रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी समीर वानखेडे आणि इतर चार जणांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता. पहिला हप्ता म्हणून 50 लाख रुपये घेतल्याचा आरोप होता. त्यावेळी सीबीआयने 29 ठिकाणी छापे टाकले होते. समीर वानखेडे यांनी एफआयआर रद्द करण्यासाठी आणि कोणत्याही दंडात्मक कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण मिळावे यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.