तुम्हीही नवीन घर किंवा कार घेण्याचा विचार करत असाल, तर आजच्या पतधोरणात रिझर्व्ह बँकेने तुम्हाला मोठा दिलासा दिला आहे. आरबीआयने रेपो रेट 6.5 टक्के ठेवल्याने लोकांसाठी कर्जाचा ईएमआय स्वस्त केला नसेल, परंतु जे आता नवीन कर्ज घेतील त्यांना कागदपत्रे, प्रक्रिया शुल्क आणि इतर प्रकारचे शुल्क भरावे लागणार नाही. हे त्यांच्या कर्जावरील व्याजात जोडले जाईल.
आरबीआय दीर्घकाळापासून ग्राहकांसाठी कर्ज आणि त्याच्याशी संबंधित प्रणाली पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मग ते कर्ज वसुलीसाठी नियम बनवणे असो किंवा कर्जावरील व्याज रेपो दराशी जोडणे असो. आता आरबीआयने कर्ज प्रक्रिया शुल्क आणि दस्तऐवजीकरण शुल्काबाबतही असाच निर्णय घेतला आहे.
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गुरुवारी चलनविषयक धोरण सादर केले. ते म्हणाले की, सध्या जेव्हा ग्राहक कर्ज घेण्यासाठी जातात तेव्हा त्यांना व्याजासह कर्ज घेताना सुरुवातीला कागदपत्रे, प्रक्रिया आणि इतर शुल्क भरावे लागतात. अशा प्रकारे त्यांच्या कर्जावर होणारा खर्च अधिक आहे. त्यामुळे आता बँकांना त्यांच्या व्याजदरात कर्जावरील इतर शुल्क समाविष्ट करण्यास सांगण्यात आले आहे. जेणेकरून ग्राहकांना कळू शकेल की त्यांना त्यांच्या कर्जावर किती व्याज द्यावे लागेल.
RBI म्हणते की कर्जासोबत मिळालेल्या ‘की फॅक्ट्स स्टेटमेंट्स’ (KFS) मध्ये ग्राहकांना सर्व तपशील दिले जातात. यामध्ये प्रक्रिया शुल्कापासून ते दस्तऐवजीकरण शुल्कापर्यंत सर्वकाही समाविष्ट आहे. आता RBI ने सर्व प्रकारच्या किरकोळ कर्जे (कार, वाहन, वैयक्तिक कर्ज) आणि MSME कर्जासाठी हे अनिवार्य केले आहे.
RBI ने 2024 चे पहिले आर्थिक धोरण पूर्वीप्रमाणेच ठेवले आहे. फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो दरात शेवटचा बदल करण्यात आला होता.