मुदत ठेवीप्रमाणे, आवर्ती ठेव आरडी हे देखील गुंतवणुकीचे एक चांगले साधन आहे. दर महिन्याला काही पैसे जमा करून, तुम्ही शेवटी चांगली रक्कम जोडू शकता. जेव्हा RD हे कमाईचे साधन असेल, तेव्हा ते देखील प्राप्तिकराच्या कक्षेत येईल. म्हणूनच, जर तुम्ही आरडीमधून कमाई करत असाल, तर तुम्हाला आयकराशी संबंधित नियम देखील माहित असले पाहिजेत. जर तुम्हाला नियम माहित असतील आणि त्यांचे पालन केले, तर अडकण्याची शक्यता कमी होईल. नाहीतर कुणास ठाऊक, तुम्ही आयकर नोटीसचे बळी होऊ शकता. बँकेत तसेच पोस्ट ऑफिसमध्ये आरडी खाते उघडता येते. खाते उघडण्यासाठी हीच पद्धत. मिळालेल्या व्याजात काही फरक असू शकतो. तसेच, तुम्ही पोस्ट ऑफिस किंवा बँकेत आरडी उघडा, आयकराचे नियम सारखेच आहेत. जर तुम्ही पोस्ट ऑफिसमध्ये आरडी स्कीम सुरू केली असेल, तर तुम्ही कलम 80C अंतर्गत कर सूट मिळवू शकता. इन्कम टॅक्स रिटर्न आयटीआरमध्ये 1.5 लाखांची गुंतवणूक दाखवून तुम्ही कर सूट मिळवू शकता.
दीड लाख रुपये दाखवा आणि सूट मिळवा असाही नियम आहे. ही सवलत फक्त जमा केलेल्या रकमेवरच मिळते. जर तुम्हाला आरडी स्कीममध्ये व्याज मिळाले असेल, तर ते कराच्या कक्षेत येईल. तुम्ही ज्या कर श्रेणीत येतो त्यानुसार प्राप्तिकर भरावा लागेल. जर RD कडून एका वर्षात 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्याज मिळत असेल, तर त्यावर TDS कापावा लागतो. ज्यांच्याकडे पॅन कार्ड आहे आणि ते सक्रिय आहे, तर आरडीवरील व्याजावर 10 टक्के दराने टीडीएस कापला जातो. ज्यांच्याकडे पॅनकार्ड नाही, त्यांचा टीडीएस 20 टक्के दराने कापला जातो.
पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉझिटवर अनेक प्रकारच्या सूट किंवा सवलत देखील उपलब्ध आहेत. ही सवलत पोस्ट ऑफिसद्वारे योजनेच्या धारकाला सवलतीच्या स्वरूपात घेतली जाऊ शकते. खातेदाराने त्याचा हप्ता वेळेवर भरावा म्हणून ही सवलत दिली जाते. तथापि, ही सवलत फक्त अशा ग्राहकांना उपलब्ध आहे ज्यांनी 6 महिने अगोदर हप्ते भरले आहेत. म्हणजेच पुढील हप्ता ६ महिने अगोदर भरल्यास पोस्ट ऑफिसकडून सवलतीचा लाभ दिला जातो.