महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी बुधवारी आमदार अपात्रतेप्रकरणी शिंदे गटाच्या बाजूने निकाल दिला. गेल्या वर्षी निवडणूक आयोगाने शिंदे यांच्या गटाला अधिकृत शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता दिली होती. त्यावेळी निवडणूक आयोगाने हा निर्णय कोणत्या आधारावर घेतला? यामागे त्यांची भूमिका काय होती? त्याबद्दल आम्ही तुम्हाला माहिती देतो.
शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणाकडे बुधवारी संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले होते. यासंदर्भात महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांनी त्यांच्या गटातील 16 आमदारांना पात्र ठरवले. शिवाय, शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता मिळाली.
हा निर्णय देताना सभापती राहुल नार्वेकर यांनी हा निर्णय शिवसेनेच्या घटनेवर आधारित असल्याचे निवडणूक आयोगाला सांगितले. शिंदे गटाने 1999 ची पक्षघटना दिली होती, त्याला विधानसभा अध्यक्षांनी मान्यता दिली होती. 2018 च्या घटनेला कायदेशीर मान्यता देण्याची उद्धव ठाकरे गटाची मागणी फेटाळण्यात आली. हे निकाल म्हणजे उद्धव ठाकरे गटासाठी मोठा धक्का आहे. ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरले नाहीत, हाच त्यांच्यासाठी दिलासा आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या सभापतींचा निर्णय भविष्यात अशाच इतर प्रकरणांसाठी मार्गदर्शक ठरेल. त्यामुळे हा निकाल देशासाठी महत्त्वाचा होता. यापूर्वी गेल्या वर्षी 17 फेब्रुवारीला निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिली होती. शिंदे गटाला पक्षाचे नाव व निवडणूक चिन्ह देण्यात आले. जून 2022 मध्ये पक्षाच्या 40 आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली बंडखोरी केली. यानंतर शिवसेनेत दोन गट पडले. शिंदे यांच्या बंडानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार पडले होते. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले.
शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे दावा केला होता की, बहुतांश आमदार त्यांच्यासोबत असल्याने ते अधिकृत शिवसेना आहेत. अधिकृत पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी दोन्ही गटांनी निवडणूक आयोगाकडे दावे दाखल केले होते. याबाबत निवडणूक आयोगात सुनावणी झाली. अखेर निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला अधिकृत पक्ष म्हणून मान्यता दिली.
निवडणूक आयोगाने कोणत्या आधारावर शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिली ते जाणून घेऊया. एकनाथ शिंदे यांना बहुतांश आमदारांचा पाठिंबा होता. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानुसार पक्षाने जिंकलेल्या 76 टक्के जागा शिंदे गटाकडे होत्या. याशिवाय लोकसभेत पक्षाचे आणखी खासदार त्यांच्या बाजूने होते. त्या तुलनेत उद्धव ठाकरे यांना केवळ 23.5 टक्के मते मिळाली. विधानसभा आणि संसदेतील पक्षाची ताकद लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला. त्यामुळे शिंदे गटाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे अधिकृत चिन्ह देण्यात आले.