महाराष्ट्रातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयाने उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्यांच्या निर्णयाने शिंदे गटाला दिलासा दिला आणि निवडणूक आयोग खरी शिवसेना हीच शिंदे गट मानत असल्याचे पुन्हा एकदा अधिकृतपणे पुष्टी केली. या निर्णयानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या हातून पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह कायमचे गेले असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी निकाल देताना अनेक प्रतिक्रिया दिल्या. या निर्णयातील मुख्य मुद्द्यांचे विश्लेषण केल्यावर असे लक्षात आले की, उद्धव ठाकरे यांनी मनमानी आणि घाईघाईने निर्णय घेतले नसते, तर कदाचित त्यांच्या हातून पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह कधीच गेले नसते. या निर्णयात ठाकरेंसाठी दिलासादायक बाब म्हणजे विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांच्या गटातील आमदारांनाही अपात्र ठरवले नाही. बाकीचे निर्णय शिंदे गटाच्या बाजूने गेले.
उद्धव ठाकरेंना महागात पडल्या या चुका
- ठाकरे गटाने शिवसेनेची घटना बदलली, उद्धव ठाकरेंना पक्षप्रमुख केले. 2018 मध्ये झालेल्या या बदलाची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली नव्हती. बुधवारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हा बदल असंवैधानिक असल्याचे निर्णयात म्हटले आहे. यावरून उद्धव ठाकरे पक्षाचे प्रमुख आहेत, हे सिद्ध होऊ शकले नाही. यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 1999 च्या संविधानाचा आधार घेत आपला निर्णय दिला आणि 2023 मध्ये शिंदे गटाने केलेली दुरुस्ती मान्य केली. त्यामुळे शिंदे गटाने पक्षावर पकड मिळवली.
- बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळात शिवसेनेत अंतर्गत निवडणुका झाल्या नाहीत. 1999 मध्ये, त्यांनी संविधान बदलले आणि त्यानंतर अंतर्गत निवडणुका होऊ लागल्या, ज्यामध्ये कार्यकारी पक्षाने प्रमुख निवडले. 2018 मध्ये उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक न घेता स्वतःला पक्षप्रमुख बनवले. त्यासाठी पक्षाच्या घटनेत बदल करण्यात आला, मात्र निवडणूक आयोगाला याची माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे यांचा पक्षप्रमुख म्हणून विचार केला नाही.
- शिवसेनेच्या घटनेनुसार कार्यकारिणीला सर्व अधिकार आहेत, कार्यकारिणी ज्याला वाटेल त्याची नियुक्ती किंवा बडतर्फ करू शकते. मात्र, स्वतः उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना नेतेपदावरून हकालपट्टी केली. राहुल नार्वेकर यांनी आपल्या निर्णयात याचा उल्लेख करून उद्धव ठाकरेंना हा निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळेच शिंदे यांची बडतर्फी घटनाबाह्य ठरली.
- एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाविरोधात बंड केल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी पक्षाची बैठक बोलावली. या बैठकीला आमदार, खासदारही उपस्थित होते. खासदार राहुल शेवाळेही उपस्थित होते. या बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले. शेवाळे व इतर काही खासदार कार्यकारिणीचा भाग नसल्यामुळे, तरीही हा निर्णय घेण्यात आला, त्यामुळे कार्यकारिणीत समावेश नसलेली ही सभाही अवैध ठरली.
- सभापती निकाल देत असताना उद्धव ठाकरे विधानसभेत उपस्थित नव्हते. त्यांना उलटतपासणीसाठीही बोलावले नाही. उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिज्ञापत्र पाठवले, पण त्यात त्यांच्या अनुपस्थितीचे कारण दिलेले नाही. त्यामुळे त्यांचे प्रतिज्ञापत्र फेटाळण्यात आले. उद्धव ठाकरे यांनी ही सुनावणी गांभीर्याने न घेतल्याने त्यांच्या चुका शिंदे गटाचे बलस्थान ठरल्याचेही यावरून दिसून येते.