देशातील तिन्ही समूह म्हणजे रिलायन्स इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप आणि अदानी ग्रुपने देशाच्या किरकोळ बाजारावर कब्जा केला आहे. तिघेही बनवत नसतील, असा कोणताही घरगुती पदार्थ नाही. मीठापासून ते पीठ, डाळी, मसाले हे तिन्ही गट किरकोळ बाजारात विकून प्रचंड नफा कमावत आहेत. पण एका सरकारी डाळीने चार महिन्यांत या तिघांचे तेल काढले आहे. 120 दिवसांत या सरकारी डाळीने देशातील 25 टक्के बाजारपेठ काबीज करून सर्वांनाच चकित केले आहे. ही कुठली सरकारी डाळ आहे, तेही जाणून घेऊया. ज्याने टाटा-अंबानी आणि अदानींनाही त्रास दिला आहे.
भारत ब्रँड अंतर्गत किरकोळ बाजारात विकली जाणारी चना डाळ घरगुती ग्राहकांमध्ये सर्वाधिक विकली जाणारी ब्रँड म्हणून उदयास आली आहे. मार्केटमध्ये लॉन्च झाल्यापासून चार महिन्यांतच याने एक चतुर्थांश मार्केट शेअर मिळवला आहे. बुधवारी ही माहिती देताना ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग म्हणाले की, ही डाळ किफायतशीर असल्याने ग्राहकांना ही डाळ खूप आवडत आहे. ऑक्टोबरमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या भारत-ब्रँड चणाडाळची किंमत 60 रुपये प्रति किलो आहे, तर इतर ब्रँडची डाळ सुमारे 80 रुपये प्रति किलो आहे.
सिंग यांनी एका मीडिया रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, ग्राहकांचा प्रतिसाद इतका चांगला आहे की देशातील घरांमधील सर्व ब्रँडेड चनाडाळच्या मासिक वापरांपैकी 1.8 लाख टन भारत ब्रँड चनाडाळ आहे. ते म्हणाले की बाजारात लॉन्च झाल्यापासून सुमारे 2.28 लाख टन भारत ब्रँड चना डाळ विकली गेली आहे. सुरुवातीला 100 किरकोळ केंद्रांद्वारे त्याची विक्री केली जात होती आणि आता 21 राज्यांतील 139 शहरांमधील 13,000 केंद्रांवरून त्याची विक्री केली जात आहे.
या पावलामुळे डाळींच्या भाववाढीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल, असा दावा करत ग्राहक व्यवहार सचिव म्हणाले की, डाळींच्या किमती समूहाप्रमाणेच वागतात. हरभऱ्याच्या किमती खाली आणण्यासाठी बफर स्टॉक वापरल्याने इतर डाळींच्या किमतीवरही दुष्परिणाम होतो. देशांतर्गत उपलब्धतेला चालना देण्यासाठी आणि किमतींवर अंकुश ठेवण्याच्या उद्देशाने सरकार गेल्या काही वर्षांपासून हरभऱ्यासह विविध प्रकारच्या डाळींचा बफर स्टॉक राखत आहे. सध्या 15 लाख टन हरभरा सरकारी बफर स्टॉकमध्ये आहे.
सरकार नाफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय भांडार आणि पाच राज्य सहकारी संस्थांमार्फत भारत ब्रँड अंतर्गत चणा डाळीची किरकोळ विक्री करत आहे. या एजन्सींना कच्चा हरभरा बफर स्टॉकमधून 47.83 रुपये प्रति किलो या सवलतीच्या दराने दिला जात आहे, या अटीवर त्याची किरकोळ किंमत प्रति किलो 60 रुपयांपेक्षा कमी नसावी, असे सचिवांनी सांगितले. एजन्सी सरकारकडून कच्चा हरभरा खरेदी करतात, तो भारत ब्रँड अंतर्गत किरकोळ विक्री करण्यापूर्वी पॉलिश करतात. सरकार भारत ब्रँड अंतर्गत फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) च्या गव्हाचे पीठ देखील विकत आहे. किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ते FCI तांदूळ भारत ब्रँड अंतर्गत विकण्याचा विचार करत आहे.