डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंडिया (DGCA) भारतातील हवाई प्रवासाचे नियमन पाहते. सोमवारी DGCA ने सांगितले की, गेल्या वर्षी म्हणजे 2023 मध्ये एकूण 1 हजार 662 पायलट परवाने जारी करण्यात आले होते. ही व्यावसायिक सेवांसाठी जारी केलेल्या परवान्यांची संख्या आहे. एका दशकातील हा उच्चांक आहे.
या 1,662 परवान्यांपैकी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे पायलट बनणाऱ्या महिलांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. 2023 मध्ये जारी केलेल्या एकूण व्यावसायिक परवान्यांपैकी सुमारे 18 टक्के पायलट महिला आहेत. 2022 च्या तुलनेत वैमानिक बनणाऱ्या महिलांच्या संख्येत सुमारे 22.5 टक्के वाढ झाली आहे.
विमान वाहतूक क्षेत्रातून आलेली ही बातमी अतिशय कौतुकास्पद आहे. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे कोविडच्या काळात सर्वाधिक फटका बसलेल्या क्षेत्रांपैकी विमान वाहतूक क्षेत्र होते. अशा परिस्थितीत विक्रमी संख्येने वैमानिकांची निर्मिती हेही या क्षेत्राला सावरण्याचे कारण म्हणून पाहिले जात आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, एअर इंडिया आणि इंडिगो सारख्या मोठ्या एअर ऑपरेटर्सनेही मोठ्या प्रमाणात विमाने खरेदी करण्यासाठी ऑर्डर दिली आहे.
2022 चा डेटा घेतला, तर या वर्षी फक्त 1 हजार 165 CPL म्हणजेच कमर्शियल पायलट लायसन्स जारी करण्यात आले. तर 2023 मध्ये ही संख्या 1 हजार 662 होती. अशाप्रकारे, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 2023 मध्ये व्यावसायिक सेवांसाठी जारी करण्यात आलेल्या परवान्यांमध्ये सुमारे 40 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
या वाढीचा काही भाग नुकत्याच सुधारित विमान नियम 1937 मध्ये परत जातो. या दुरुस्तीनंतर व्यावसायिक परवान्याची वैधता पाच वर्षांवरून 10 वर्षे करण्यात आली. या बदलानंतर वैमानिक आणि डीजीसीए यांच्यावरील प्रशासकीय भार कमी होईल, अशी अपेक्षा होती. याशिवाय, डीजीसीएने एका नवीन हेलिकॉप्टर प्रशिक्षण संस्थेला हिरवा झेंडाही दिला आहे, ज्याचे काम लहान व्यवसायांच्या गरजा पूर्ण करणे आहे.