‘हिट अँड रन’ प्रकरणात केंद्र सरकारच्या कठोर नियमांविरोधात वाहतूकदार संपावर गेले आहेत. नवीन नियमात 10 वर्षे कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे. सरकारच्या या नव्या नियमामुळे ट्रकचालक संतप्त झाले आहेत. त्याचा सर्वाधिक परिणाम मध्य प्रदेशात दिसून येत आहे. ट्रक चालकांच्या संपानंतर भोपाळमधील अनेक पेट्रोल पंपांवर लोकांचे हाल झाले. अनेक ठिकाणी पेट्रोल आणि डिझेल संपले आहे. भोपाळमध्ये चालकांनी ट्रक थांबवले आहेत आणि टॅक्सी, बस आणि ट्रॅक्टरही थांबवण्यात आले, त्यानंतर पोलिसांनी सौम्य बळाचा वापर केला. आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, आतापर्यंत कायद्यानुसार हिट अँड रन प्रकरणात 2 वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद होती आणि जामीनही मिळत होता. दरम्यान, इंदूर, मुरैनासह राज्यात अनेक ठिकाणी चालकांनी आंदोलन केले.
ट्रकचालकांच्या संपामुळे लोकांना इंधन टंचाईची भीती वाटू लागली असून, लोकांना त्यांच्या वाहनांच्या टाक्या भरायच्या आहेत. या स्पर्धेमुळे महाराष्ट्रातील नागपुरातील अनेक भागातील पेट्रोल पंपावर गर्दी होती. अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी झाली. गुजरातमधील अनेक शहरांमध्ये निदर्शनेही पाहायला मिळाली. अनेक पेट्रोल पंप मालकांनीही पंप बंद केले आहेत. ज्या पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध आहे, तेथे 200 ते 300 मीटरपर्यंत वाहनांची रांग लागली आहे. लोक रांगेत उभे आहेत त्यांची पाळी येण्याची वाट पाहत आहेत.
संसदेने पारित केलेल्या आणि कायदा केलेल्या भारतीय न्यायिक संहितेत, इशारा आणि धावण्याच्या बाबतीत निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्यास विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कायद्यानुसार, बेदरकारपणे गाडी चालवल्यामुळे चालकाचा मृत्यू झाला आणि तो पोलिस किंवा दंडाधिकाऱ्यांना न सांगता पळून गेला, तर त्याला 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 7 लाख रुपये दंडाची शिक्षा होऊ शकते. हा कायदा दुचाकी, कार, ट्रक, टँकर इत्यादी सर्व प्रकारच्या वाहनांच्या चालकांना लागू होतो.
सध्याच्या कायद्यानुसार, चालकाची ओळख पटल्यानंतर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 279, 304A आणि 338 नुसार गुन्हा दाखल केला जातो. यामध्ये दोन वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे.
घटनास्थळी थांबल्यास गर्दीच्या रोषाला सामोरे जावे लागू शकते, असे वाहनचालकांचे म्हणणे आहे. तथापि, गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत सांगितले होते की जे वाहनचालक पोलिसांना माहिती देतील आणि जखमींना रुग्णालयात नेतील आणि त्यांच्याप्रती उदारता दाखवली जाईल. ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसचे अध्यक्ष अमृतलाल मदान यांनी सांगितले की, दुरुस्तीपूर्वी भागधारकांचे मत घेतले गेले नाही. देशात अपघात तपासणी प्रोटोकॉलचा अभाव आहे. पोलीस तपास न करता मोठ्या वाहनावर ठपका ठेवतात. मोटार वाहन कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी ट्रकचालक करत आहेत.
ऑल इंडिया मोटार ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसच्या परिवहन समितीचे अध्यक्ष सीएल मुकाती म्हणाले, सरकारने हिट अँड रन प्रकरणात अचानक लागू केलेल्या कडक तरतुदींबद्दल चालकांमध्ये संताप आहे आणि या तरतुदी मागे घेण्याची त्यांची मागणी आहे. इतर देशांच्या धर्तीवर हिट अँड रन केसेसमध्ये कठोर तरतुदी आणण्यापूर्वी सरकारने इतर देशांप्रमाणे रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्था उत्तम ठेवण्यावर भर दिला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
दुसरीकडे, मध्य प्रदेशचे परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह यांनी आंदोलनकर्त्या चालकांना या प्रश्नावर सरकारशी चर्चा करण्याचे आवाहन केले आहे. कायदा बनवण्याचा अर्थ असा नाही की त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याची रचना आहे, असे ते म्हणाले. त्यांनी चर्चेतून हा प्रश्न सोडवावा. आम्ही त्यांच्याशी बोलू. ते म्हणाले की सरकार प्राधान्याच्या आधारावर लोक आणि वाहनांची सुरळीत वाहतूक सुनिश्चित करेल.