भारत सरकारने एक मोठी उपलब्धी मिळवली आहे आणि ती म्हणजे युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) ने त्रिपक्षीय शांतता करारावर स्वाक्षरी केली आहे. गेल्या 40 वर्षात पहिल्यांदाच या नक्षलवादी संघटनेने शांतता करार केला आहे. मात्र, उल्फाच्या एका गटाचा त्यात अद्याप समावेश झालेला नाही. सध्या केंद्र सरकार, उल्फा आणि आसाम सरकारमध्ये हा करार झाला आहे.
सुरुवातीला या संघटनेची ओळख गरीब आणि पीडितांना मदत करणारी अशी होती, ज्याने नंतर शस्त्रे उचलली आणि सरकार आणि व्यवस्थेशी संघर्ष सुरू केला. आता ही नक्षलवादी संघटना शांततेच्या मार्गावर चालण्याच्या तयारीत आहे, आपण पाहू या त्याचा इतिहास.
प्रकरण 7 एप्रिल 1979 चा आहे. आसाम (तत्कालीन आसाम) येथील शिवसागर येथील अहोम काळातील अॅम्फीथिएटरमध्ये तीन तरुणांनी एका संघटनेची पायाभरणी केली आणि संघटनेचे नाव युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम ठेवले, ज्याला आता युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम असे लिहिले जाते. परेश बरुआ, अरबिंदा राजखोवा आणि अनुप चेतिया हे तरुण लीडर होते. त्यांच्या संघटनेच्या माध्यमातून या तिघांना आसाम हे स्वतंत्र सार्वभौम राज्य बनवायचे होते. त्यासाठी संघटनेच्या सदस्यांची मोरन येथे बैठक झाली, त्यामागे संस्थेचे नाव, चिन्ह, ध्वज आणि संविधान ठरवणे हा होता.
सुरुवातीच्या काळात, ULFA ही असहाय आणि गरीबांना मदत करणारी संघटना मानली जात होती. मात्र, हे फार काळ टिकले नाही आणि वर्षभरातच संघटनेने आपला मार्ग सोडून नक्षलवादाचा मार्ग पत्करला. या संघटनेने सरकारविरुद्ध सशस्त्र लढा सुरू केला. 1980 मध्ये उल्फाने काँग्रेस नेत्यांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. एवढेच नव्हे तर राज्याबाहेरील व्यापारी घरे, चहाच्या बागा आणि सरकारी कंपन्या, विशेषत: तेल आणि वायू कंपन्यांवर हल्ले करू लागले. त्यामुळे शस्त्राच्या बळावर संघटनेची ताकद वाढू लागली.
आसाममध्ये प्रफुल्ल कुमार महंत यांच्या नेतृत्वाखालील आसाम गण परिषदेच्या कार्यकाळात 1985 ते 1990 या काळात उल्फाने संपूर्ण राज्यात अशांतता निर्माण केली होती. हा तोच काळ होता, जेव्हा 1990 मध्ये ब्रिटनमधील भारतीय वंशाचे व्यापारी लॉर्ड स्वराज पॉल यांचे भाऊ चहाचे मळ्याचे मालक सुरेंद्र पॉल यांची उल्फाने हत्या केली होती. यामुळे संघटना चर्चेत आली. 1991 मध्ये, रशियन अभियंता सर्गेईचे उल्फाने अपहरण केले आणि नंतर त्याची हत्या केली.
त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची बदनामी झाली आणि जगातील इतर देशांकडूनही भारतावर दबाव वाढू लागला. दुसरीकडे, उल्फाने खंडणी, अपहरण, खून अशा घटनांची मालिका सुरू केली. हे लक्षात घेऊन भारत सरकारने 1990 मध्येच उल्फाला प्रतिबंधित संघटना घोषित केले. आसामला अशांत क्षेत्र घोषित करून, सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा लागू करण्यात आला आणि ULFA ला फुटीरतावादी आणि बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले.
दरम्यान दुसरी घटना घडली. नोव्हेंबर 1990 मध्येच आसाम सरकारला कोणतीही माहिती न देता तेथे अडकलेल्या युनिलिव्हर कंपनीच्या सात चहा अधिकाऱ्यांना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने डूबदुमा येथून विमानातून बाहेर काढले. तसेच केंद्र सरकारने अनेकवेळा उल्फाशी बोलण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांनी रस घेतला नाही.
यावर 28 नोव्हेंबर 1990 रोजी लष्कराने उल्फाविरुद्ध ऑपरेशन बजरंग सुरू केले. या ऑपरेशनचे नेतृत्व तत्कालीन GOC 4 कॉर्प्स कमांडर लेफ्टनंट जनरल अजय सिंह यांनी केले होते. लेफ्टनंट जनरल अजय सिंग यांना नंतर आसामचे राज्यपाल बनवण्यात आले. मात्र, 31 जानेवारी 1991 रोजी ऑपरेशन बजरंग थांबवण्यात आले.
सर्व घटनांदरम्यान, ULFA 2004 मध्ये सरकारशी चर्चा करण्यास तयार झाले आणि सप्टेंबर 2005 मध्ये, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेत्या लेखिका इंदिरा रायसोम गोस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारशी चर्चेच्या तीन फेऱ्या झाल्या, परंतु त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. उल्फा अध्यक्ष अरबिंदा राजखोवा आणि इतर उल्फा नेत्यांना, जे भूतान आणि बांगलादेशात त्यांच्या कारवायांमध्ये सामील होते, त्यांना डिसेंबर 2009 मध्ये बांगलादेशात अटक करण्यात आली होती.
त्याला भारतात आणून गुवाहाटी तुरुंगात ठेवण्यात आले. या नेत्याची 2011 मध्ये सुटका करण्यात आली होती, तर 1997 पासून बांगलादेश तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेले उल्फा सरचिटणीस अनूप चेतिया याची 2015 मध्ये तुरुंगातून सुटका करण्यात आली होती.
केंद्र सरकारच्या वाढत्या प्रयत्नांमुळे आणि दबावामुळे अरबिंदा राजखोवा यांनी चर्चा सुरू केली जी संघटनेचे कमांडर परेश बरुआ यांना पटली नाही. त्यामुळे उल्फा दोन भागात विभागला गेला. सरकारसोबतच्या चर्चेच्या समर्थकांनी अरबिंदा राजखोवा यांची बाजू घेतली, ज्यांच्या गटानेही शांतता करारावर स्वाक्षरी केली आहे. असे असले तरी, हा गट अनेक दिवसांपासून आसाममध्ये कोणत्याही कामात गुंतलेला नाही. केंद्र आणि राज्य सरकार आणि ULFA यांच्यातील सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स (SOO) करारानंतर राजखोवा गटाने 3 सप्टेंबर 2011 रोजी सरकारशी शांतता वाटाघाटी सुरू केल्या. त्याचबरोबर परेश बरुआ यांच्या गटाने आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या शांतता करारापासून अंतर ठेवले आहे. लवकरच इतर गटही शांततेचा मार्ग अवलंबण्यास तयार होतील, अशी आशा आहे.