टेलिकॉम कंपन्यांसाठी 1 जानेवारीपासून नवीन नियम लागू होणार आहेत. पुढील वर्षापासून नवीन सिम खरेदी करताना फक्त डिजिटल केवायसी असेल. याशिवाय सिम विक्रेत्यांची पडताळणीही अनिवार्य होणार आहे. सिमकार्डशी संबंधित फसवणूक रोखण्यासाठी सरकार अनेक दिवसांपासून नवीन नियम तयार करत आहे. आता हे नवे नियम 1 जानेवारीपासून लागू होणार आहेत. देशभरात नवीन नियम लागू करण्याची जबाबदारी दूरसंचार विभागावर (DoT) आहे. या अंतर्गत टेलिकॉम कंपन्या केवळ सिमकार्ड ग्राहकांचे ई-केवायसी करतील. आतापर्यंत प्रत्यक्ष कागदपत्रांद्वारे पडताळणीही केली जाते.
केंद्र सरकारने ऑगस्टमध्ये नवीन दूरसंचार नियम जाहीर केले होते. मात्र त्यांची अंमलबजावणी करण्यास विलंब झाला. नवीन नियमांमध्ये सरकारने सिमकार्ड विक्रेत्यांची पडताळणी अनिवार्य केली आहे. याशिवाय बल्क सिम कनेक्शनची व्यवस्था रद्द करण्यात आली आहे. त्याऐवजी व्यावसायिक कनेक्शन देण्याचा नियम असेल. ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक रोखण्याच्या लढाईत हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
नवीन नियमात, सरकारने टेलिकॉम कंपन्यांसाठी फ्रँचायझी, वितरक आणि पॉइंट-ऑफ-सेल (PoS) एजंट्सची नोंदणी अनिवार्य केली आहे. टेलिकॉम डीलर्स आणि एजंटना नोंदणीसाठी 12 महिने वेळ मिळेल.
यामुळे समाजकंटकांना सिमकार्ड देण्यापासून एजंटांना आळा बसेल. बेकायदेशीर कृत्ये करणाऱ्यांना सिम मिळवणेही कठीण होईल आणि बनावट सिमला आळा घालण्यास मदत होईल.
डिजिटल नो युवर कस्टमर म्हणजेच ई-केवायसी 1 जानेवारीपासून लागू होणार आहे. सिम खरेदी करणाऱ्यांना डिजिटल व्हेरिफिकेशन सिस्टममधून जावे लागेल. जर डीलरने असे केले नाही, तर त्याला 10 लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. सिम बदलल्यास, एसएमएस सुविधा सक्रिय झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
आधारने होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काही तरतुदी केल्या आहेत. आधारचा कोणीही गैरवापर करू नये, यासाठी मुद्रित आधारचा क्यूआर कोड स्कॅन करून लोकसंख्याशास्त्रीय तपशील मिळवावा लागेल. सिमकार्ड बंद झाल्यानंतर 90 दिवसांपर्यंत हा क्रमांक कोणालाही दिला जाणार नाही.