आधार कार्ड आता आपल्या आयुष्याचा एक भाग बनले आहे. रेशन दुकानात जाण्यापासून ते सिमकार्ड मिळवण्यापर्यंत हे तुमच्यासाठी उपयुक्त आहे. आता सरकार तुमच्या मुलांसाठी असेच आणखी एक कार्ड बनवणार आहे. शालेय शिक्षणापासून ते कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यापर्यंत आणि नोकरी शोधण्यापर्यंतच्या काळात त्यांना याची मदत होईल. सरकारने याला ‘अपार आयडी कार्ड’ असे नाव दिले आहे. आता ते कसे बनवले जाते, त्याचे फायदे काय आहेत, येथे तुम्हाला सर्व माहिती मिळेल.
भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने ‘अपार आयडी कार्ड’ बनवण्यास सुरुवात केली आहे. देशभरातील शालेय विद्यार्थ्यांचे हे ओळखपत्र असेल. त्याला ‘वन नेशन, वन स्टुडंट कार्ड’ असेही म्हणतात. सरकारने आणलेल्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार ‘अपार कार्ड’ बनवण्यास सुरुवात केली आहे.
‘अपार कार्ड’चे पूर्ण स्वरूप ‘स्वयंचलित स्थायी शैक्षणिक खाते नोंदणी’ आहे. याचा अर्थ असा की, सरकार विद्यार्थ्यांसाठी 12 अंकी ओळखपत्र बनवणार आहे, जे बालपणापासून ते शिक्षण संपेपर्यंत कायम राहील. त्याने शाळा बदलली तरी त्याचा ‘अपार आयडी’ तोच राहील. हे त्यांच्या आधार कार्डपासून वेगळे असेल आणि एकमेकांशी लिंक केले जाईल. यामध्ये त्यांची सर्व माहिती आपोआप अपडेट होईल. यासाठी सरकारने ‘अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट्स’ सुरू केली आहे. हे शैक्षणिक रजिस्ट्रीप्रमाणे काम करते, तुम्ही ‘डिजिलॉकर’ प्रमाणे ‘एज्युलॉकर’ म्हणूनही विचार करू शकता.
‘अपार कार्ड’ प्रत्यक्षात विद्यार्थ्याची सर्व प्रकारची माहिती डिजिटल पद्धतीने संग्रहित करेल. मुलांनी किती वर्गात शिक्षण घेतले, त्यांना कोणते पारितोषिक मिळाले, त्यांना कोणती पदवी मिळाली, शिष्यवृत्ती मिळाली की नाही, असे त्यांच्या शिक्षणाचा सर्व हिशेब असेल. ती मिळाली असेल, तर किती आणि कुठून, कुठे, कोणत्या वर्गात किती गुण मिळाले, इत्यादी सर्व माहिती या कार्डमध्ये डिजिटल पद्धतीने ट्रान्सफर केली जाईल.
‘अपार कार्ड’ बनवण्यासाठी विद्यार्थ्याकडे वैध आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. तसेच ‘डिजिलॉकर’वर खाते असणे आवश्यक आहे. यासह विद्यार्थ्याचे ई-केवायसी पूर्ण होईल. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शाळा किंवा महाविद्यालयांकडून ‘अपार कार्ड’ जारी केले जाईल. यासाठी नोंदणी मुलांच्या पालकांच्या संमतीने केली जाईल.
पालक कधीही त्यांची संमती मागे घेऊ शकतात. शाळा आणि महाविद्यालये विद्यार्थ्यांना एक फॉरमॅट फॉर्म देतील, जो ते त्यांच्या पालकांना भरण्यास आणि सबमिट करण्यास सांगतील. पालकांच्या संमतीनंतरच शाळा किंवा महाविद्यालये मुलांचे ‘अपार कार्ड’ बनवू शकतील.