घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यात अनेकदा वाद झाल्याच्या बातम्या येतात. याबाबत न्यायालयाने यापूर्वीच अनेक मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. त्यानंतर एक नवे प्रकरण समोर आले आहे, ज्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने मालकाच्या हक्काचे रक्षण करताना भाष्य केले आहे. कोणताही भाडेकरू आपल्या मालमत्तेचा वापर कसा करायचा, हे घरमालकाला आदेश देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वादात न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. हे प्रकरण दुकान रिकामे करण्याबाबत होते.
जमीनदारांना त्यांच्या जमिनीच्या हक्कापासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जमीन मालकाला त्याच्या जमिनीचा वापर कसा करायचा याचा कोणताही आदेश न्यायालय देऊ शकते. दुकान मालकाने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सांगितले की, दुकान मालकाला त्याची जागा पूर्णपणे रिकामी करून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
भाडेकरूने यापूर्वी दुकान रिकामे करण्याच्या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, तेथे दिलासा न मिळाल्याने हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले. त्यानंतर न्यायालयानेही याचिका फेटाळली. दुकान मालकाने न्यायालयाला सांगितले की, तो आणि त्याचा मुलगा या मालमत्तेचे संयुक्त मालक आहेत. त्याच्या मुलाला त्याच ठिकाणी व्यवसाय करायचा आहे, त्यासाठी त्यांनी भाडेकरूला दुकान रिकामे करण्यास सांगितले होते.
या प्रकरणी भाडेकरूनेही आपली बाजू मांडली आणि सांगितले की, घरमालकाने आपल्या याचिकेत दुकानाचे क्षेत्रफळ उघड केलेले नाही. ही संपूर्ण जागा 14 भाडेकरूंनी व्यापलेली आहे. मालकावर आरोप करताना ते म्हणाले की, जमीनमालकाने पैशाच्या लालसेपोटी ही याचिका दाखल केली होती. परिसरातील घरे व दुकानांच्या किमती वाढल्याने दुकानदारांकडून अधिक भाडे आकारण्याचा विचारही त्यांनी केला. मात्र, न्यायालयाने भाडेकरूचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरला नाही.