डीपफेकबाबत केंद्र सरकार आता अॅक्शन मोडमध्ये आले आहे. याचा फटका बसलेल्या लोकांना थेट मदत होईल. तुमच्या विरोधात कोणतीही चुकीची माहिती, डीपफेक व्हिडिओ किंवा आवाज प्रसारित झाला असल्यास, सोशल मीडिया कंपन्या आणि सामग्री पोस्ट करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात सरकार तुमचे समर्थन करेल. पोस्ट काढून टाकण्यापासून ते FIR नोंदवण्यापर्यंत, सामग्री पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीचा मागोवा घेतला जाईल. यासाठी तुम्हाला नवीन कायदा येण्याची वाट पाहावी लागणार नाही, तोपर्यंत सरकार लोकांना तक्रार करण्यासाठी ऑनलाइन व्यासपीठ उपलब्ध करून देणार आहे.
तक्रार प्लॅटफॉर्मवर, वापरकर्ते सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे आयटी नियमांच्या उल्लंघनाबद्दल माहिती देतील. आयटी नियमांचे उल्लंघन झाल्यास आता शून्य सहनशीलता असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. आयटी राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल मध्यस्थ (ज्या प्लॅटफॉर्मवर ते पोस्ट केले गेले होते) विरुद्ध एफआयआर दाखल केला जाईल आणि जर त्यांनी सामग्रीचा उगम कोठून झाला याचा तपशील उघड केला तर? त्यामुळे सामग्री पोस्ट करणाऱ्या घटकाविरुद्ध एफआयआर दाखल केला जाईल.
केंद्र सरकारने सोशल मीडिया कंपन्यांना दिले आहे अल्टिमेटम
IT नियमांनुसार सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना त्यांच्या ‘टर्म्स ऑफ यूज’ अपग्रेड करण्यासाठी सात दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. तसेच, सरकार योग्य ती कारवाई करण्यासाठी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करेल. डीपफेकबाबत सरकारने गेल्या सात दिवसांत आयटी आणि सोशल मीडिया कंपन्यांसोबत दोन बैठका घेतल्या आहेत. आधी केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव आणि नंतर आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी कंपन्यांना याबाबत अल्टिमेटम दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डीपफेकबद्दल चिंता व्यक्त केल्यानंतर सर्व पावले उचलली जात आहेत. गैरवापर थांबवण्यासाठी हे त्वरित पाऊल आहे. नवीन कायद्यात, डीपफेकची व्याख्या सरकार करेल आणि डीपफेक आणि सामान्य फुटेजमध्ये काय फरक आहे हे ठरवेल.
डीपफेक ही का आहे गंभीर समस्या ?
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पक्ष आणि विरोधी पक्ष डीपफेक ही एक अतिशय गंभीर समस्या मानत आहेत. याद्वारे मतदारांच्या मनात भीतीचे वातावरण पसरवले जाऊ शकते. अभिनेते, क्रिकेटपटू आणि प्रसिद्ध व्यक्ती आधीच याच्या विरोधात आहेत, परंतु जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीसाठी हा सर्वात मोठा धोका आहे, कारण पडद्यामागील कटकारस्थाने उघडपणे निवडणुकीशी संबंधित प्रत्येक कायद्याचे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करत आहेत. चला जाणून घेऊया कायद्याच्या दृष्टीने डीपफेक म्हणजे काय?
डीपफेक म्हणजे काय?
खऱ्या व्हिडिओमध्ये दुसऱ्याचा चेहरा बसवणे याला डीपफेक म्हटले जाते, जेणेकरून तुमचा त्यावर विश्वास बसेल. डीपफेकद्वारे व्हिडिओ आणि फोटो तयार केले जातात. यामध्ये मशीन लर्निंग आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची मदत घेतली जाते. यामध्ये तंत्रज्ञान आणि सॉफ्टवेअरच्या मदतीने व्हिडिओ आणि ऑडिओ तयार केले जातात. या डीपफेकवरून एक व्हिडिओ तयार करण्यात आला आहे. सोप्या शब्दात समजून घेतल्यास या तंत्रज्ञानामध्ये कोडर आणि डिकोडर तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाते. डीकोडर प्रथम एखाद्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावरील हावभाव आणि शरीराची रचना पूर्णपणे तपासतो. यानंतर, ते बनावट चेहऱ्यावर लावले जाते, ज्याद्वारे एकसारखे बनावट व्हिडिओ आणि फोटो तयार केले जाऊ शकतात.
मात्र, ते तयार करण्यासाठी अनेक तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. अशा परिस्थितीत, सामान्य लोक डीपफेक व्हिडिओ बनवू शकत नाहीत, परंतु आजकाल, डीपफेक बनविण्याशी संबंधित अॅप्स बाजारात उपलब्ध आहेत, ज्याच्या मदतीने डीपफेक व्हिडिओ सहजपणे बनवता येतात. डीपफेकबाबतही सरकार दक्ष आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून डीपफेकशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ काढून टाकण्याच्या सूचना सरकारने दिल्या आहेत. सरकारच्या सूचनेनुसार, सर्व प्लॅटफॉर्मना 36 तासांच्या आत डीपफेकशी संबंधित फोटो आणि व्हिडिओ काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
डीपफेक कसे टाळता येतील?
चेहऱ्यावरील हावभावावरून डीपफेक व्हिडिओ ओळखले जाऊ शकतात. भुवया, ओठ आणि फोटो आणि व्हिडिओच्या हालचाली पाहूनही ओळख पटवता येते.