इटलीने अलीकडेच प्रयोगशाळांमध्ये पिकवल्या जाणाऱ्या मांसावर बंदी घातली आहे. युरोपमध्ये असे प्रथमच घडले आहे. याआधी कोणत्याही युरोपीय देशाने कृत्रिम मांसावर बंदी घातली नव्हती. निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर जर कोणी त्याकडे दुर्लक्ष केले किंवा त्याचे पालन केले नाही, तर त्याला 60 हजार युरो म्हणजेच अंदाजे 55 लाख रुपये भारतीय रुपयांचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो.
त्यावर बंदी घालण्यावर संसदेत मतदान झाले, तेव्हा 159 खासदार त्याच्या समर्थनार्थ होते, तर 53 विरोधात होते. तथापि, इटली आणि युरोपमध्ये त्याचा फारसा प्रभाव पडणार नाही, कारण सध्या जगातील फक्त दोनच देश अमेरिका आणि सिंगापूर मानवांना प्रयोगशाळेत बनवलेले मांस खाण्याची परवानगी देतात.
कृत्रिम मांसामुळे इटलीची खाद्यसंस्कृती धोक्यात आली होती, असे या निर्णयामागील कारण सांगितले जात आहे. अशा परिस्थितीत तो वारसा जतन करण्यासाठी हे पाऊल उचलणे गरजेचे होते. इटलीतही शेतकरी लॉबी खूप मजबूत आहे, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती. या निर्णयानंतर मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला. अशा प्रकारे इटलीला पारंपरिक शेती आणि शेतकऱ्यांचे संरक्षण करायचे आहे.
मात्र, हा निर्णय काही संस्थांसाठीही धक्कादायक आहे. विशेषत: जे प्राणी कल्याणाविषयी बोलतात आणि त्या दिशेने कामही करतात. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की प्रयोगशाळेत बनवलेले मांस पर्यावरणासाठी देखील चांगले आहे, कारण ते कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यास देखील मदत करते. संयुक्त राष्ट्रांच्या एजन्सीच्या अहवालावर विश्वास ठेवला, तर कृत्रिम मांसाला प्रोत्साहन देऊन अन्न क्षेत्रामुळे होणारे 92 टक्के कार्बन उत्सर्जन कमी करता येऊ शकते.