सुब्रत रॉय यांच्या निधनानंतर आता सहाराचे सेबीकडे पडून असलेले 25 हजार कोटी रुपयांचे गुपितही दडले आहे. प्रत्यक्षात या 25 हजार रुपयांचे खाते अद्याप मिळालेले नाही. सेबीकडे पडून असलेल्या या 25,000 कोटी रुपयांवर दावा करण्यासाठी अद्याप कोणीही आलेले नाही. यापैकी अवघ्या 10 वर्षांत सहारा रिफंड पोर्टलद्वारे केवळ 138 कोटी रुपयांचा दावा करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत एवढा पैसा आला कुठून? हे गूढ अजूनही कायम आहे. आता हे पैसे सरकारच्या एकत्रित निधीत जमा करता येतील. तथापि, गुंतवणूकदार इच्छित असल्यास त्यावर दावा करू शकतात.
1978 मध्ये सुरू झालेला सहाराचा व्यवसाय 2010 पर्यंत चांगला चालला होता. 2010 मध्ये, सहारा प्राईम सिटी लिमिटेड या सहारा ग्रुप कंपनीने आयपीओसाठी बाजार नियामक सेबीकडे DRHP सादर केला. सेबी मसुदा सादर केल्यानंतर त्याचे संपूर्ण विश्लेषण करते. दरम्यान, सेबीला असे आढळून आले की, सहाराने त्यांच्या इतर दोन कंपन्यांच्या माध्यमातून आधीच 19,000 कोटी रुपये उभे केले आहेत. सहारा मालकाने सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि सहारा हाऊसिंग इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्याकडून यापूर्वीच 19,000 कोटी रुपयांचा निधी उभारला होता. सेबीने दाखल केल्यानंतर, सहारा आणि सुब्रत रॉय यांचे आयुष्य तेथून बदलू लागले.
सेबीने सहाराला विचारले की 19,000 कोटी रुपये ही छोटी रक्कम नाही. अशा स्थितीत एवढा मोठा निधी उभारल्याची माहिती यापूर्वी का दिली नाही? त्यानंतर सहाराकडून उत्तर आले की निधी उभारणीची ही प्रक्रिया सामान्य लोकांसाठी नाही, फक्त मित्र, कर्मचारी आणि सहारा समूहातील काही लोक यात सहभागी झाले होते. एकूणच, हा खाजगी निधी उभारणी होता. हे बाँड स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचिबद्ध होणार नसल्याने सेबीला माहिती देण्यात आली नाही.
वास्तविक, या दोन्ही सहारा कंपन्यांनी लोकांकडून पैसे उभे केले आणि त्या बदल्यात त्यांना OFCDs (पर्यायी पूर्णपणे परिवर्तनीय अन-सुरक्षित डिबेंचर) दिले. पैशाच्या बदल्यात, ही एक प्रकारची सुरक्षा होती की जेव्हा कंपनी सूचीबद्ध केली जाईल तेव्हा गुंतवणूकदारांना त्या बदल्यात शेअर्स मिळतील, ज्याचा बाजारामध्ये व्यवहार करता येईल.
यानंतर सहाराने अनेक योजना आणल्या ज्याद्वारे गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे गुंतवल्यावर दुप्पट-तिप्पट परतावा मिळू लागला. यानंतर हे प्रकरण सेबी आणि सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. ज्यावर सहाराने सांगितले की ज्या लोकांकडून पैसे घेतले होते, त्यांना कंपनीने पैसे परत केले आहेत, परंतु न्यायालयाने यावर विश्वास ठेवला नाही. अशा कोणत्याही घटनेची माहिती न मिळाल्याने विश्वास बसला नाही.
सहाराच्या कोणत्याही प्रतिसादाने सर्वोच्च न्यायालयाचे समाधान झाले नाही, तेव्हा सेबीने सहारा समूहाकडून काही हजार कोटी रुपये घेऊन सरकारी बँकांमध्ये जमा केले. हे पैसे गुंतवणूकदारांना परत करण्याची प्रक्रिया सरकारी बँकांच्या माध्यमातून सुरू झाली. सेबीच्या ताज्या विधानानुसार ही रक्कम 25,000 कोटी रुपये होती.
तुम्ही किंवा तुमच्या आजूबाजूच्या एखाद्याने सहारामध्ये गुंतवणूक केली असेल आणि अद्याप पैसे काढले नसतील, तर तो अजूनही पैशांवर दावा करू शकतो. यासाठी सरकारने सहारा रिफंड पोर्टल सुरू केले आहे. तुम्हाला या पोर्टलवर जाऊन आवश्यक माहिती द्यावी लागेल आणि पैसे तुम्हाला परत केले जातील.