भारतानंतर आता नेपाळ सरकारने चिनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म टीक-टॉकवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नेपाळ सरकारने टीक-टॉकवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेपाळ सरकारच्या कम्युनिकेशन मंत्री रेखा शर्मा यांनी टीक-टॉकवर लवकरच बंदी घातली जाईल, असे म्हटले आहे, परंतु सध्या यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही.
टीक-टॉकवरील वाढत्या सायबर गुन्ह्याच्या पार्श्वभूमीवर नेपाळ सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. सरकार म्हणते की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे, परंतु या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर समाजाच्या मोठ्या वर्गांमध्ये द्वेषयुक्त भाषणाच्या वाढत्या प्रवृत्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी टीका देखील केली आहे.
माहितीसाठी, आम्ही तुम्हाला सांगतो की, नेपाळमध्ये टीक-टॉकवर गेल्या चार वर्षांत सायबर गुन्ह्यांची 1647 प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. अशा परिस्थितीत देशातील सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. बंदीचा निर्णय घेण्यापूर्वी नेपाळ पोलिसांचे सायबर ब्युरो, गृह मंत्रालय आणि टीक-टॉकचे प्रतिनिधी यांच्यात गेल्या आठवड्यात बैठकही झाली.
दुसरीकडे नेपाळ सरकारच्या निर्णयावर टीकाही सुरू झाली आहे. नेपाळी काँग्रेसचे सरचिटणीस गगन थापा यांनी सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. सरकारचा TikTok वर बंदी घालण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. सरकारने सोशल मीडिया वेबसाइट्सचे नियमन करावे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होत असल्याने सरकारने आपल्या निर्णयात सुधारणा करावी, असे ते म्हणाले.