आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या निर्णयावर श्रीलंकेचे क्रीडा मंत्री संतापले आहेत. राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्डावरील राजकीय हस्तक्षेपामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (आयसीसी) लादलेले निलंबन बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी शनिवारी सांगितले आणि ते याला बदलण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.
श्रीलंकेचे क्रीडा मंत्री रोशन रणसिंघे म्हणाले की, जर ते आयसीसीच्या विवाद निराकरण संस्थेद्वारे या समस्येवर तोडगा काढू शकत नसतील, तर ते स्वित्झर्लंडमधील क्रीडा लवादाच्या न्यायालयाकडे जातील. रणसिंघे म्हणाले की, आयसीसीचे निलंबन स्वतःच्या नियमांच्या विरुद्ध आहे आणि संस्थेने आधी इतर सदस्यांची मान्यता घ्यावी.
आयसीसीने शुक्रवारी राजकीय हस्तक्षेपाचे कारण देत श्रीलंका क्रिकेट प्रशासनाला निलंबित केले. या आठवड्याच्या सुरुवातीला, भारतामध्ये सुरू असलेल्या विश्वचषक स्पर्धेत संघाच्या खराब कामगिरीमुळे क्रीडा मंत्रालयाने राष्ट्रीय बोर्ड बरखास्त केले होते. मंत्रालयानेही बोर्डावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते.
त्यानंतर न्यायालयाने मंत्रालयाचा निर्णय रद्द केला. आयसीसीने कारवाई करण्याचाही हाच आधार होता. जानेवारीत श्रीलंकेत 19 वर्षाखालील पुरुष विश्वचषक स्पर्धा होणार आहे. श्रीलंकेचे क्रिकेट प्रमुख शम्मी सिल्वा म्हणाले की ते पुढील आठवड्यात दुबईला ICC अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी रवाना होतील, परंतु चर्चेपूर्वी त्यांना सरकारकडून आश्वासन हवे आहे की बोर्डाच्या कारभारात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप केला जाणार नाही. त्यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप फेटाळून लावले.