विश्वचषकात खराब कामगिरी करणाऱ्या श्रीलंकेच्या संघाची स्थिती चांगली नाही. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) शुक्रवारी त्यांच्या क्रिकेट बोर्डावर बंदी घातली. मंडळातील राजकीय हस्तक्षेपाचा फटका श्रीलंकन क्रिकेटला सहन करावा लागला आहे. 1996 मध्ये विश्वचषक जिंकणाऱ्या संघाची अवस्था आता मागे पडलेल्या संघांसारखी झाली आहे. ना खेळाडूंना क्रिकेटच्या मैदानावर कामगिरी करता येत आहे, ना बोर्डाचे सदस्य योग्य पद्धतीने क्रिकेट चालवू शकतात.
2019 मध्ये सरकारी हस्तक्षेपामुळे झिम्बाब्वे क्रिकेटला निलंबित केल्यानंतर, गेल्या चार वर्षांत श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड हा ICC द्वारे निलंबित केलेला दुसरा पूर्ण सदस्य आहे. मात्र, झिम्बाब्वेमधील सर्व क्रिकेट उपक्रम अचानक बंद करण्यात आले. याशिवाय निधी देण्यावरही बंदी घालण्यात आली होती. नंतर झिम्बाब्वे क्रिकेट पुन्हा सुरू झाले. श्रीलंकेच्या बाबतीत आयसीसी सावधगिरीने पुढे जाईल.
आयसीसीने एका निवेदनात म्हटले आहे की आयसीसी बोर्डाची आज बैठक झाली आणि निर्णय घेतला की श्रीलंका क्रिकेट एक सदस्य म्हणून आपल्या दायित्वांचे गंभीर उल्लंघन करत आहे, विशेषत: त्यांचे व्यवहार स्वायत्तपणे व्यवस्थापित करण्याची आणि शासनात कोणताही सरकारी हस्तक्षेप नाही, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. नियमन आणि प्रशासन. निलंबनाच्या अटी आयसीसी बोर्ड योग्य वेळी ठरवेल.
असे समजते की ICC ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाला आपल्या निर्णयाची माहिती दिली आहे आणि त्यांना सांगितले आहे की 21 नोव्हेंबर रोजी ICC बोर्डाच्या बैठकीत पुढील पावले ठरवली जातील.
विश्वचषकात भारताविरुद्ध लंकेचा संघ 55 धावांत गारद झाला, तेव्हा देशाचे क्रीडामंत्री रोशन रणसिंघे यांना ते आवडले नाही. त्यांनी सोमवारी (6 नोव्हेंबर) राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड बरखास्त केले. मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे रणसिंगे श्रीलंका क्रिकेटशी अनेक महिन्यांपासून मतभेद आहेत. रणसिंगे यांच्या कार्यालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, देशाचा 1996 चा विश्वचषक विजेता कर्णधार अर्जुन रणतुंगा यांची नवीन अंतरिम मंडळाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
त्यानंतर हे नाट्य पुढे चालूच राहिले. श्रीलंकेच्या अपील न्यायालयाने देशाच्या क्रिकेट मंडळाला बरखास्त करण्याचा क्रीडामंत्र्यांचा निर्णय रद्द केला आणि संपूर्ण सुनावणी बाकी असताना दुसऱ्याच दिवशी (7 नोव्हेंबर) हकालपट्टी केलेल्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेतले. यानंतर प्रकरण इतके वाढले की, न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्याची तयारी सुरू झाली.
श्रीलंकेचे मंत्री आणि मुख्य सरकारी व्हिप प्रसन्न रणतुंगा यांनी सांगितले होते की, श्रीलंका क्रिकेट बोर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांना हटवण्यासाठी सरकार आणि विरोधक संसदेत संयुक्त ठराव मांडतील. हे श्रीलंकेच्या वाढत्या क्रिकेट संकटावर प्रकाश टाकते, जे आयसीसी क्रिकेट विश्वचषकात श्रीलंकेच्या संघाच्या खराब कामगिरीनंतर आणखी बिकट झाले आहे. विशेषत: भारताविरुद्धच्या पराभवानंतर, ज्यात 358 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना संघ अवघ्या 55 धावांत गारद झाला.