आता अजून तीव्र होणार युद्ध ! 57 मुस्लिम राष्ट्रांची एकवाक्यता – पॅलेस्टाईनला करणार सर्व प्रकारची मदत, हे घेतले 20 महत्वपूर्ण निर्णय


ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशनने जेद्दाहमधील एका बैठकीत गाझाच्या अल-अहली अरब रुग्णालयावरील हल्ल्याचे वर्णन “युद्ध गुन्हा” म्हणून केले. इस्रायली सरकार हॉस्पिटलवरील हल्ल्याचा इन्कार करत असल्याचा दावा मुस्लिम देशांनी पूर्णपणे फेटाळला आहे. जेद्दाह येथे बुधवारी OIC कार्यकारी समितीची बैठक झाली. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन ज्यूंशी एकजूट दाखवण्यासाठी इस्रायलमध्ये होते. अमेरिकेने इस्रायलच्या निषेधाच्या ठरावावर व्हेटो केला होता.

1. इस्रायली हल्ला थांबवण्याचे आवाहन : इस्लामिक देशांच्या संघटनेने पॅलेस्टिनी लोकांवरील इस्रायली सैन्याची आक्रमकता ताबडतोब थांबवावी आणि गाझा पट्टीवर लादण्यात आलेला वेढा तात्काळ संपवावा असे आवाहन केले. समितीने नागरिकांना लक्ष्य करणे आणि पायाभूत सुविधांचा नाश केल्याचा तीव्र निषेध केला.

2. मानवतावादी मदत वितरीत करण्याचे स्वातंत्र्य: इस्लामिक देशांच्या गटाने गाझा पट्टीला पाणी आणि वीज यासह मानवतावादी, वैद्यकीय आणि मदत मदत देण्याचे आवाहन सर्व देशांना केले. समितीने नागरिकांना लक्ष्य करण्याच्या धोक्यावर जोर दिला आणि मानवतावादी कॉरिडॉर त्वरित उघडण्याचे आवाहन केले.

3. रुग्णालयांना लक्ष्य केल्याचा निषेध: मुस्लिम देशांनी गाझा पट्टीतील अल-अहली रुग्णालयाला लक्ष्य केल्याचा तीव्र निषेध केला आणि हे युद्ध गुन्हे थांबवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाचे आवाहन केले. गाझा पट्टीतील नागरिकांचे भविष्य उद्ध्वस्त केल्याबद्दल इस्रायलला दोषी ठरवले.

4. नागरिकांची सुरक्षा: OIC ने नागरिकांच्या सुरक्षेवर भर दिला. गाझामध्ये इस्रायली सैन्याने आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचाही निषेध केला.

5. नागरिकांच्या विस्थापनावर संताप: ओआयसीने गाझा पट्टीच्या उत्तरेकडील भाग रिकामा करण्याचे आदेश नाकारले आहेत, जेथे लाखो लोक बेघर झाले आहेत. इस्त्रायली लष्करही दक्षिण भागात बॉम्बचा वर्षाव करत आहे. पॅलेस्टिनी लोकांचे विस्थापन आणि भरपाई थांबवणे आणि त्यांच्या परतण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.

6. सुरक्षा परिषदेच्या अपयशावर प्रश्न: इस्लामिक देशांच्या गटाने निर्णायक कारवाई न केल्याबद्दल आणि इस्रायली सैन्याचे युद्ध गुन्हे थांबवल्याबद्दल संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत तीव्र निषेध केला. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षा राखण्यासाठी सुरक्षा परिषदेने आपली जबाबदारी पार पाडावी, असे आवाहन संघटनेने केले आहे.

7. युनायटेड नेशन्स आणि सिक्युरिटी कौन्सिलला आवाहन: पॅलेस्टिनी लोकांवरील आक्रमकता संपवण्यासाठी, मानवतावादी मदतीच्या प्रवेशास परवानगी देण्यासाठी, नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि वाढत्या मानवतावादी आपत्तीला थांबवण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र आणि सुरक्षा परिषदेला त्वरित उपाययोजना करण्याचे आवाहन केले. ओआयसीने यासाठी थेट इस्रायली लष्कराला जबाबदार धरले.

8. वेस्ट बँक आणि अल-कुड्स: इस्रायली सैन्याकडून वाढत्या हल्ल्यांविरुद्ध आणि अल-कुद्स आणि वेस्ट बँकमध्ये “औपनिवेशिक दहशतवाद” विरुद्ध चेतावणी दिली. समितीने अल-कुद्समधील पवित्र स्थळांचे पावित्र्य जपण्याच्या आणि अल-अक्सा मशिदीला पूर्ण सुरक्षा देण्याच्या महत्त्वावर भर दिला.

9. पॅलेस्टाईन राज्यासाठी समर्थन: इस्रायली व्यापाऱ्यांकडून होणारे गुन्हे थांबवण्यासाठी राजकीय, आर्थिक आणि कायदेशीर समर्थनासह पॅलेस्टाईन राज्य सरकारला सर्व स्तरांवर समर्थनाची पुष्टी केली.

10. आंतरराष्ट्रीय नेत्यांची निंदा: समितीने त्या आंतरराष्ट्रीय नेत्यांचा निषेध केला जे इस्रायली आक्रमणाचे समर्थन करतात आणि इस्रायलला मुक्ती देतात. OIC ने परदेशी नेत्यांवर संघर्षाला खतपाणी घालण्याचा आरोप केला आणि पॅलेस्टिनी लोकांना शिक्षा केल्याबद्दल समर्थकांवर टीका केली.

11. शांतता प्रक्रिया पुढे नेण्यावर भर: इस्लामिक देशांनी यावर भर दिला की इस्रायलचा ताबा संपवल्याशिवाय आणि पॅलेस्टिनी लोकांना त्यांच्या अधिकारांसह आत्मनिर्णय, स्वातंत्र्य आणि परत येण्याशिवाय या प्रदेशात शांतता, सुरक्षा आणि स्थिरता प्राप्त होऊ शकत नाही.

12. राजकीय कॉरिडॉर सुरू करण्याचे आवाहन: आंतरराष्ट्रीय नेत्यांना बेकायदेशीर इस्रायली कब्जा समाप्त करण्यासाठी आणि स्पष्ट कालावधीत द्वि-राज्य फॉर्म्युला पुढे आणण्याचे आवाहन केले.

13. OIC मिशन्सच्या कृती: OIC ने म्हटले आहे की सदस्य राष्ट्रांच्या मिशन्सना OIC ची स्थिती ज्या देशांना आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांना ते मान्यताप्राप्त आहेत त्यांच्यापर्यंत पोचवावेत आणि आक्रमणाचा निषेध करावा आणि पॅलेस्टिनी लोकांना आवश्यक मानवतावादी मदत द्यावी. पुरवठा करण्यासाठी कार्य करा.

14. राजनयिक, कायदेशीर उपाय: इस्रायलचे मानवतेविरुद्धचे गुन्हे थांबवण्यासाठी राजनयिक, कायदेशीर आणि प्रतिबंधात्मक उपायांसह व्यवहार्य आणि प्रभावी उपाययोजना अंमलात आणण्यासाठी सदस्य राष्ट्रांना आवाहन केले.

15. विलक्षण CFM बैठक: पॅलेस्टिनी लोकांविरुद्ध इस्रायलच्या चालू असलेल्या गुन्ह्यांवर चर्चा करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्र्यांची एक असाधारण परिषद (CFM) बैठक जनरल सेक्रेटरीएट मुख्यालयात बोलावण्यात आली आहे.

16. सेक्रेटरी-जनरलसाठी कार्य: सेक्रेटरी-जनरलला शक्य तितक्या लवकर प्रभावी आणि ठोस उपाय ओळखणे आणि पुढील असाधारण CFM बैठकीत ते सादर करण्याचे काम दिले जाते.

17 – पॅलेस्टिनींसाठी आंतरराष्ट्रीय संरक्षण: आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्यानुसार, पॅलेस्टिनी लोकांसाठी आंतरराष्ट्रीय संरक्षणाची गरज यावर जोर देण्यात आला आहे. इस्रायली सैन्याकडून सुरू असलेल्या हल्ले आणि “वसाहतवादी दहशतवाद” पासून निष्पाप लोकांचे जीव वाचवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संरक्षण दल पाठवण्याची विनंती केली आहे.

18 – घटनेचा अहवाल देणे: महासचिवांना अंतिम संभाषणाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याचे आणि परराष्ट्र मंत्र्यांच्या परिषदेच्या पुढील बैठकीत अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

19 – इस्रायल हॉस्पिटल हल्ल्याला जबाबदार: पॅलेस्टिनींच्या जखमांवर मीठ शिंपडण्यासाठी, बायडेन यांनी इस्रायलच्या दाव्याचे समर्थन केले की त्यांच्या सैन्याने हॉस्पिटलवर बॉम्ब टाकला नाही, सौदी अरेबियाच्या अध्यक्षतेखाली ओआयसीच्या बैठकीत इस्रायल आणि अमेरिकेला मिळालेल्या समर्थनाचा निषेध केला आणि “पाशवी” हल्ल्यासाठी इस्रायलला थेट जबाबदार धरले.

20 – रुग्णालयावर बॉम्बस्फोट हा युद्ध गुन्हा आहे: OIC च्या संयुक्त निवेदनात, रुग्णालयावर बॉम्बस्फोट हा “युद्ध गुन्हा, विनाश आणि आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदा आणि नैतिकतेचे घोर उल्लंघन” मानले गेले आहे.