केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे. सरकारने 7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत महागाई भत्त्यात वाढ केली आहे. त्यानंतर महागाई भत्ता 42 टक्क्यांवरून 46 टक्के झाला आहे. यापूर्वी मार्च महिन्यातही महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती. या निर्णयानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 27 हजार रुपयांनी वाढ होऊ शकते. होय, हा विनोद नाही. केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात किती वाढ होऊ शकते आणि त्याचा संपूर्ण हिशोब काय आहे ? हे देखील सांगतो.
कोविड 19 साथीच्या आजारानंतर लॉकडाऊन करण्यात आले आणि महागाई भत्त्यावर बंदी घालण्यात आली. त्यानंतर जुलै 2021 मध्ये महागाई भत्ता 17 टक्क्यांवरून 28 टक्के करण्यात आला. त्यानंतर, ऑक्टोबर 2021 मध्ये, त्यात पुन्हा तीन टक्के वाढ करण्यात आली आणि महागाई भत्ता 31 टक्के करण्यात आला. त्यानंतर मार्च 2022 मध्ये पुन्हा 3 टक्के वाढ करण्यात आली आणि महागाई भत्ता 34 टक्के झाला. जी 1 जानेवारी 2022 पासून लागू करण्यात आली. सप्टेंबर 2022 मध्ये, महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ जाहीर करण्यात आली आणि DA 38 टक्के झाला. त्याची अंमलबजावणी 1 जुलैपासून करण्यात आली.
मार्च 2023 मध्ये 4 टक्के महागाई भत्त्याची घोषणा करण्यात आली होती आणि आता पुन्हा 4 टक्के महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे. म्हणजे सलग तिसऱ्यांदा महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी डीए वाढीच्या घोषणेसह, जुलै 2023 पासूनची थकबाकी देखील ऑक्टोबरच्या पगारात जोडली जाईल. केवळ टक्केवारीच्या वाढीच्या आधारे थकबाकी दिली जाईल.
किमान मूळ वेतनावरील डीएमध्ये वाढ
- मूळ वेतन: रु. 18,000
- 42 टक्के आधारावर DA: 7,560 रुपये प्रति महिना
- 46 टक्के आधारावर DA: 8,280 रुपये प्रति महिना
- किती DA वाढला: 8,280 – 7,560 = Rs 720 प्रति महिना
- DA मध्ये वार्षिक वाढ: 720 X 12 = रु 8,640
कमाल मूळ वेतनावरील डीएमध्ये वाढ
- मूळ पगार: रु 56900
- 42 टक्के आधारावर DA: 23,898 रुपये प्रति महिना
- 46 टक्क्यांच्या आधारावर DA: DA मध्ये दरमहा रु. 26,174
- किती DA वाढला: 26,174 – 23,898 = 2,276 रुपये प्रति महिना
- डीएमध्ये वार्षिक वाढ: रु 2,276 X 12 = रु. 27,312