समलिंगी विवाहावर आपल्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने संमिश्र निकाल दिला आहे. समलिंगी विवाहाला भारतात कायदेशीर मान्यता देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, अमेरिकेसह जगातील 33 देशांमध्ये समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. त्याच वेळी, त्याचे आर्थिक परिणाम देखील बरेच चांगले असल्याचे दिसून आले आहे. जेव्हा तैवानमध्ये समलिंगी विवाह कायदेशीर घोषित करण्यात आला, तेव्हा देशातील अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनीही त्याच्या आर्थिक परिणामाबद्दल सांगितले. संशोधन अहवालानुसार, समलिंगी जोडप्यांना सामान्य जोडप्यांप्रमाणे समान अधिकार मिळायला हवेत. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर बनवल्याने अल्प आणि दीर्घकालीन दोन्ही आर्थिक लाभ मिळू शकतात.
अल जझीराच्या रिपोर्टनुसार, काही वर्षांपूर्वी विल्यम्स इन्स्टिट्यूट ऑफ यूसीएलए स्कूल ऑफ लॉमधील वरिष्ठ वकील क्रिस्टी मॅलरी आणि त्यांच्या टीमने एक संशोधन केले होते. या संशोधनात अमेरिकेतील समलिंगी विवाह करणाऱ्या जोडप्यांच्या लग्नावरील खर्चाचा अंदाज घेण्यात आला. संशोधनानुसार, समलिंगी जोडपे त्यांच्या लग्नावर खूप खर्च करतात. त्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळते. अहवालानुसार, या प्रकारच्या विवाहातून राज्य आणि स्थानिक संस्थांना कर महसूलात फायदा होतो. याशिवाय पर्यटनालाही चालना मिळते.
मॅलोरीच्या संशोधन अहवालानुसार, सर्व राज्यांमध्ये समलिंगी लग्नाला मान्यता दिल्यानंतर एकूण $2.6 बिलियनचा महसूल मिळू शकतो. ज्यामध्ये राज्य आणि स्थानिक कर महसुलाचा वाटा $184.7 दशलक्ष असू शकतो. तसेच 13,000 लोकांच्या नोकऱ्यांना आधार मिळू शकतो. मॅलरी यांनी आपल्या अहवालाचा हवाला देत म्हटले आहे की, 2015 मध्ये अमेरिकेत 1,23,000 समलिंगी जोडप्यांनी लग्न केले. या विवाहांमुळे राज्य आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला सुमारे 1.58 अब्ज डॉलर्सचा फायदा झाला. व्युत्पन्न कर महसूल अंदाजे $102 दशलक्ष होता. तसेच 18,900 लोकांना रोजगाराचा आधार मिळाला.
समलिंगी विवाहाचा आर्थिक परिणाम अल्पावधीत दिसून येतो. याशिवाय, या प्रकारच्या विवाहाशी संबंधित दीर्घकालीन आर्थिक फायदे आहेत. नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ गॅरी बेकर यांनी पहिल्यांदा 1973 मध्ये लग्नाच्या आर्थिक फायद्यांविषयी सांगितले. ते म्हणाले होते की विवाहित जोडपे आपला वेळ आणि पैसा चांगल्या प्रकारे सांभाळू शकतात. आर्थिकदृष्ट्या याचा भार पूर्णपणे कोणावर पडत नाही. एवढेच काय तर खर्चही कमी होतो.