लग्नाच्या गाठी स्वर्गात बांधल्या जातात, असे म्हटले जाते, पण हे विधान आजच्या पिढीला विशेष मान्य नाही. त्याऐवजी, आजकाल जोडपी सुसंगतता तपासतात आणि लग्न करण्यापूर्वी जीवन आणि आर्थिक ध्येये निश्चित करतात. अशा परिस्थितीत जेव्हा लग्न तुटते, तेव्हा त्यामागे सामाजिक आणि कौटुंबिक कारणे असतातच, पण आर्थिक कारणेही त्यांची भूमिका बजावतात. घटस्फोटामुळे जोडप्यांना मानसिक ताण तर येतोच, पण त्यामुळे खूप आर्थिक ताणही येतो. अशा परिस्थितीत घटस्फोटापूर्वी पतीपासून विभक्त राहणाऱ्या पत्नीचे उत्पन्न जाणून घेण्याचा पतीला अधिकार आहे का? याबाबत नियम काय म्हणतात ते जाणून घेऊया…
घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये पतीच्या हक्कांबाबत लोकांमध्ये फारशी जागरुकता नाही. भारतात घटस्फोटाचे नियम आणि कायदे प्रत्येक धर्मात वेगवेगळे आहेत. तर घटस्फोटाच्या बहुतांश घटनांमध्ये आर्थिक ताण पतीवरच पडतो, कारण देखभाल आणि पोटगी देण्याची जबाबदारी त्याचीच असते. तथापि, काही प्रकरणांमध्ये, हिंदू विवाह कायद्यानुसार, पती पत्नीकडून भरणपोषण आणि पोटगी देखील मागू शकतो. अशा परिस्थितीत पत्नीचे उत्पन्न जाणून घेण्याच्या अधिकारामुळे घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये पतीचा आर्थिक ताण कमी होऊ शकतो.
अलीकडेच केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) मोठी व्यवस्था केली आहे. CIC म्हणते की पती त्याच्यापासून वेगळे राहणाऱ्या पत्नीच्या सामान्य उत्पन्नाची माहिती विचारू शकतो. त्यासाठी तो माहितीच्या अधिकाराचा वापर करू शकतो आणि घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये भरणपोषणाच्या बाबतीत पुरावा म्हणून वापरू शकतो.
यश मल्होत्रा विरुद्ध आयकर विभागाच्या एका प्रकरणात माहिती आयुक्त सरोज पुनहानी यांनी याबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. त्यांनी आयकर विभागांतर्गत केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्याला (CPIO) निव्वळ करपात्र उत्पन्न किंवा पत्नीच्या एकूण उत्पन्नाची माहिती देण्याचे निर्देश दिले.
सीपीआयओने आदेश मिळाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत ही माहिती पतीला द्यावी, असे माहिती आयुक्तांनी सांगितले. त्यांनी माहिती अधिकारात मागितलेल्या विशिष्ट कालावधीसाठी पतीला पत्नीच्या उत्पन्नाची मोफत माहिती द्यावी. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याची माहिती 7 दिवसांत आयोगाला देण्यात यावी.
केंद्रीय माहिती आयोगाच्या या निर्णयाचा परिणाम दीर्घकाळात दिसून येईल. या निर्णयामुळे घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये बनावट देखभालीचे प्रकरण कमी होऊ शकतात. दुसरीकडे पतीने त्याच्या उत्पन्नाची माहिती देण्यास नकार दिल्यास पत्नीलाही माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून त्याच्या उत्पन्नाची माहिती घेण्याची सुविधा दिली जाऊ शकते.