उद्यापासून ऑक्टोबर महिना सुरू होणार आहे, त्यामुळे उद्यापासून म्हणजे 1 ऑक्टोबरपासून परदेश प्रवासही महाग होणार आहे. खरे तर उद्यापासून परदेश टूर पॅकेज महाग होणार आहेत. त्याच वेळी, परदेशात प्रवास करण्यासाठी, 7 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या टूर पॅकेजवर 20 टक्के TCS भरावे लागेल. आम्ही तुम्हाला सांगतो, सध्या 7 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या परदेशी टूर पॅकेजवर 5 टक्के TCS आकारला जात होता, जो उद्यापासून 20 टक्के होईल. RBI च्या LRS म्हणजेच लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम अंतर्गत, 1 ऑक्टोबर 2023 पासून परदेशी रेमिटन्सवर 20 टक्के TCS भरावा लागेल. यापूर्वी हे नियम 1 जुलैपासून लागू होणार होते, मात्र सरकारने यासाठी लोकांना तीन महिन्यांची मुदत दिली असून 1 ऑक्टोबरपासून नवीन नियम लागू करणार आहेत.
परदेश दौऱ्याच्या पॅकेजवर TCS लादल्याचा परदेश प्रवासाची आवड असलेल्यांवर जास्त परिणाम होईल. त्याचा सर्वाधिक फटका अशा लोकांना बसणार आहे जे टूर पॅकेज घेऊन परदेशात जातात. 7 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या टूर पॅकेजवर 20 टक्के TCS म्हणजेच स्त्रोतावर जमा केलेला कर भरावा लागेल. आम्ही तुम्हाला सांगतो, 7 लाख रुपयांपेक्षा कमी टूर पॅकेजवर 5 टक्के TCS सुरू राहील. म्हणजेच तुमचे टूर पॅकेज 7 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर तुमच्यावर फक्त ५ टक्के टीसीएस आकारला जाईल.
सरकारच्या 20 टक्के टीसीएसच्या निर्णयाचा पर्यटन उद्योगावर परिणाम होऊ शकतो, असे टूर ऑपरेटर्सचे मत आहे. ट्रॅव्हल एजंट असोसिएशन ऑफ इंडियाने परदेशातील टूर पॅकेजवरील 20 टक्के टीसीएस रद्द करण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. त्यामुळे देशांतर्गत टूर ऑपरेटर्सचे नुकसान होणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
या निर्णयामुळे परदेशात वैद्यकीय किंवा शिक्षणावर 7 लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही. परंतु जुन्या राजवटीप्रमाणे 7 लाख रुपयांपेक्षा अधिकच्या वैद्यकीय आणि शैक्षणिक खर्चावर 5 टक्के टीसीएस आकारला जाईल.
सध्या, RBI च्या LRS अंतर्गत, 5 टक्के TCS 7 लाख रुपयांपेक्षा जास्त विदेशी रेमिटन्सवर आकारला जातो. मात्र सरकारने ती वाढवून 20 टक्के केली आहे. यापूर्वी, परदेशात आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डद्वारे होणारा खर्चही त्याच्या कक्षेत आणला जात होता. परंतु बँका आणि कार्ड नेटवर्कने तयारी करण्यास उशीर केल्यामुळे, सरकारने क्रेडिट कार्डवरील टीसीएसचा निर्णय तूर्तास स्थगित केला आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, डेबिट कार्डद्वारे केलेले पेमेंट एलआरएसमध्ये समाविष्ट केले जाते परंतु क्रेडिट कार्डद्वारे परदेशात केलेले खर्च त्याच्या कक्षेत येत नाहीत. यामुळे अनेक लोक क्रेडिट कार्ड पेमेंट करताना ही मर्यादा ओलांडत होते. परदेशात डेबिट आणि क्रेडिट पेमेंट करताना होणारा भेदभाव संपवण्याची विनंती करण्यासाठी आरबीआयने सरकारला अनेकदा पत्रे लिहिली होती.