भारताची अर्थव्यवस्था ज्या प्रकारे प्रगती करत आहे. जगातील अनेक वित्तीय संस्थांकडून प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. आता असाच प्रश्न मूडीजने उपस्थित केला होता. जेव्हा त्यांनी आधारावर प्रश्न उपस्थित केले. भारतासाठी आधार किती महत्त्वाचा आहे, हे जगाला माहीत आहे. विशेषत: आर्थिकदृष्ट्या, आधार हे भारतातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी खूप महत्त्वाचे झाले आहे. अशा स्थितीत बाहेरच्या कोणत्याही संघटनेने या आधारे प्रश्न उपस्थित केले, तर त्याचे उत्तर देणे आवश्यक होते.
मूडीजच्या वक्तव्यानंतर सरकारने सडेतोड उत्तर दिले आहे. सरकारने एक निवेदन जारी करून म्हटले आहे की, आधार हा जगातील सर्वात विश्वासार्ह आयडी आहे. मूडीजने सांगितलेल्या गोष्टी पूर्णपणे निराधार आहेत. देशातील 1 अब्ज लोक त्याचा वापर करत आहेत. याशिवाय, या आयडीची 100 अब्जाहून अधिक वेळा पडताळणीही झाली आहे.
खरं तर, मूडीजच्या गुंतवणूकदारांनी आधारच्या बायोमेट्रिक प्रणालीच्या विश्वासार्हतेबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. आधार प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याचे मूडीजच्या अहवालात म्हटले आहे. कारण ज्या भागात हवामान सरासरीपेक्षा जास्त उष्ण आहे तेथे आधार बायोमेट्रिक्स काम करत नाही. सरकारने हा अहवाल पूर्णपणे निराधार असल्याचे म्हटले आहे.
मूडीजचा अहवाल समोर आल्यानंतर मंत्रालय सक्रिय झाले आणि निवेदन जारी केले. मूडीजचा अहवाल निराधार असल्याचे सांगत मंत्रालयाने म्हटले आहे की, आधार हा जगातील सर्वात विश्वासार्ह डिजिटल आयडी आहे. मूडीजच्या अहवालात कोणत्याही अहवालाचा किंवा संशोधनाचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. या अहवालातील तथ्य जाणून घेण्याचा कोणताही प्रयत्न करण्यात आलेला नाही, असेही मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे. आयटी मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आधार क्रमांकाची माहितीही बनावट आहे. अहवालात युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) च्या वेबसाइटचाच संदर्भ देण्यात आला आहे.
भारतातील उष्ण, दमट हवामानामुळे बायोमेट्रिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे कामगारांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (MGNREGS) पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांपासून वंचित राहावे लागले आहे. मूडीजच्या अहवालात नमूद केले आहे. सरकारनेही याचा पूर्णपणे इन्कार केला. मंत्रालयाच्या निवेदनात असे म्हटले आहे की मनरेगा डेटाबेसमध्ये आधारचे बीजन कामगारांचे बायोमेट्रिक्स वापरून पडताळणी न करता केले गेले आहे. सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, कामगारांना दिलेला जमीन कर थेट त्यांच्या खात्यात जमा होतो. यासाठी त्यांचे बायोमेट्रिक्स वापरून पडताळणी केली जात नाही.