खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येचा भारतावर आरोप केल्यानंतर कॅनडाचे पीएम जस्टिन ट्रूडो बॅकफूटवर आहेत. भारत प्रत्युत्तराची कारवाई करत आहे. भारताने या प्रकरणी अनेक पावले उचलली आहेत. कॅनेडियन लोकांसाठी व्हिसा सेवा रद्द केल्यानंतर भारत आता खलिस्तान्यांबाबत कडक झाला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, भारत आता कॅनडा, यूके आणि अमेरिकेतील खलिस्तानींचे OCI कार्ड रद्द करणार आहे, जे परदेशात राहून भारतविरोधी मोहीम चालवत आहेत. ते भारतीय संस्थांचे नुकसान करत आहेत.
OCI कार्ड म्हणजे काय, ते कधी आणि कसे सुरू झाले, कार्डधारकाला कोणते अधिकार मिळतात आणि त्यांच्यावर भारतात कोणते निर्बंध लागू आहेत ते जाणून घ्या.
OCI म्हणजे ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया. हे कार्ड भारतीय वंशाच्या परदेशी नागरिकांना भारतात अनिश्चित काळासाठी राहण्याची आणि काम करण्याची परवानगी देते. सोप्या भाषेत समजायचे झाल्यास परदेशात स्थायिक झालेले आणि तिथले नागरिकत्व घेतलेले भारतीय लोक या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात. केवळ भारतातच नाही, तर जगातील अनेक देशांमध्ये असे दुहेरी नागरिकत्व घेण्याचे नियम आहेत.
भारतीय नागरिकत्व कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व घेतले, तर त्याला भारतीय नागरिकत्व सोडावे लागेल. त्यावेळी हजारो लोक होते, ज्यांनी दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व घेतले होते, पण त्यांचा भारताशी संबंध कायम होता. अशा परिस्थितीत भारतात आल्यानंतर त्यांना वारंवार व्हिसासाठी अर्ज करावा लागला.
भारतीय वंशाच्या लोकांच्या या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, भारत सरकारने 2003 मध्ये PIO कार्ड सुरू केले, ज्याचा अर्थ भारतीय वंशाची व्यक्ती आहे. हे 10 वर्षांसाठी जारी केले जात होते, परंतु 2006 मध्ये प्रवासी भारतीय दिवसाच्या निमित्ताने भारत सरकारने अशा लोकांना OCI कार्ड देण्याची घोषणा केली. असे असूनही, दोन्ही कार्डे चलनात राहिली, परंतु 2015 मध्ये पीआयओ कार्ड रद्द करण्यात आले आणि ओसीआय कार्ड कायम ठेवण्यात आले.
हे कार्ड अशा लोकांना दिले जाते, जे भारताचे नागरिक आहेत किंवा त्यांचे पालक भारतीय नागरिक आहेत. कार्ड जारी केल्यानंतर, भारत कार्डधारकाला आयुष्यभर येथे काम करण्याची आणि सर्व प्रकारचे आर्थिक व्यवहार करण्याची परवानगी देतो. यामुळेच हे कार्ड आजीवन वैध राहते. कार्डधारकाला भारतात येण्यासाठी व्हिसाची गरज नाही.
ओसीआय कार्डधारकांबाबत काही विशेष सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. सामान्य भारतीयांप्रमाणे त्यांना अनेक अधिकार आहेत, परंतु काही काम करण्यास मनाई आहे. जसे- तो निवडणूक लढवू शकत नाही. भारतात मतदान करता येत नाही. घटनात्मक पदावर काम करू शकत नाही किंवा सरकारी नोकरी करू शकत नाही. शेतीयोग्य जमीन खरेदी करता येत नाही.