कर्ज वसुलीसाठी बँका लुक आउट परिपत्रक वापरू शकत नाहीत. हे एखाद्या व्यक्तीला परदेशात जाण्यापासून रोखते, जे संविधानाने दिलेल्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. अशी टिप्पणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केली आहे. न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, लुक आऊट परिपत्रकाशी संबंधित व्यक्तीने तपास अधिकारी किंवा न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण करावे लागेल. तेव्हाच ते जारी केले जावे आणि ते ठोस कारणांवरच जारी केले जावे.
परदेशात प्रवास करणे हा कलम 21 अंतर्गत घटनात्मक अधिकार असल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचे उल्लंघन करता येत नाही. अशी प्रकरणे दररोज न्यायालयात येत आहेत. कर्ज वसुलीसाठी बँक लुक आऊट नोटीस जारी करते. सहसा असे केले जाते, जेव्हा कर्ज घेणारी व्यक्ती वेळेवर परतफेड करू शकत नाही. बँकेने वसुलीसाठी परिपत्रके जारी करण्याचा ट्रेंड सुरू केला आहे.
सध्या व्यवहाराशी संबंधित काही प्रकरणांमध्ये सीबीआय चौकशीला सामोरे जात असलेल्या खासगी कंपनीच्या संचालकाने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने ही निरीक्षणे नोंदवली आहेत. बँक ऑफ बडोदाने त्याच्या विरोधात लुक आउट परिपत्रक जारी केले होते. 2018 मध्ये कंपनीला NPA घोषित करण्यात आल्याची माहितीही बँकेला देण्यात आली. 18 महिन्यांनंतर संचालकाने कंपनी सोडली. काही महिन्यांनंतर, जेव्हा कंपनीच्या माजी संचालकांना बँकेकडून नोटीस मिळाली की ते विलफुल डिफॉल्टर आहेत, तेव्हा ते चक्रावून गेले.
मात्र, कंपनीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये संचालकाला आरोपीही करण्यात आले नाही. न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी मान्य केले की, संचालक या प्रकरणात आरोपी नाहीत आणि त्यांनी कंपनी सोडल्यानंतर जे काही व्यवहार झाले. असे असतानाही कर्ज वसुली प्रकरणात त्यांना परदेशात जाण्यापासून रोखण्यात आले. न्यायालयाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याचा देशाबाहेरचा प्रवास भारताच्या आर्थिक हितासाठी हानिकारक आहे किंवा त्याला देशाबाहेर न जाण्यात काही हितसंबंध आहे, असे कोणतेही इनपुट समर्थन देणारे काहीही नाही.