आता जाणूनबुजून कर्जाची परतफेड न करणाऱ्यांची आता खैर नाही. वास्तविक, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने विलफुल डिफॉल्टर्ससाठी कठोर नियम तयार केले आहेत. ज्यानुसार, जर कोणी कर्ज फेडण्यास टाळाटाळ करत असेल, तर ते आता अडचणीत येणार आहेत. अशा विलफुल डिफॉल्टर्सबाबत कठोर भूमिका घेत, आरबीआयने त्यांच्याशी संबंधित नियमांमध्ये व्यापक बदल प्रस्तावित केले आहेत. या प्रस्तावात आरबीआयने अशा लोकांना विलफुल डिफॉल्टर्सच्या श्रेणीत समाविष्ट केले आहे, ज्यांच्याकडे 25 लाख किंवा त्याहून अधिक कर्ज आहे आणि ज्यांच्याकडे पैसे देण्याची क्षमता असूनही कर्जाची परतफेड करण्यास नकार देत आहेत.

आरबीआयने नवीन मसुदा मास्टर दिशानिर्देशावर भागधारकांकडून सूचना मागवल्या आहेत. या प्रस्तावात कर्जदारांना कर्जदारांना इच्छूक डिफॉल्टर म्हणून वर्गीकृत करण्यासाठी व्याप्ती वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामुळे ओळख प्रक्रिया आणखी सुलभ होईल.

आरबीआयने आपल्या प्रस्तावात म्हटले आहे की, असे विलफुल डिफॉल्टर क्रेडिट सुविधेची पुनर्रचना करू शकणार नाहीत. याशिवाय विलफुल डिफॉल्टर इतर कोणत्याही कंपनीच्या संचालक मंडळात सहभागी होऊ शकत नाहीत. मसुद्यात असे म्हटले आहे की, आवश्यक असेल तेथे कर्जदार कर्जदारावर त्याच्या कर्जाची मुदतपूर्व बंद किंवा वसुलीसाठी कायदेशीर कारवाई करू शकतो.

आरबीआयचा हा मसुदा एनपीए म्हणून खाते घोषित केल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत जाणूनबुजून डिफॉल्ट पैलूंचे पुनरावलोकन आणि अंतिम रूप देण्याचा प्रस्ताव देतो. भागधारक 31 ऑक्टोबरपर्यंत आरबीआयला मसुद्यावर त्यांच्या सूचना सादर करू शकतात.