भारत आणि कॅनडामधील वाढता तणाव कमी होण्याची चिन्हे दिसत नसून दिवसेंदिवस अधिकच तापत चालली आहे. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांची हकालपट्टीही केली आहे. एवढेच नाही तर काही व्यापारी सौदे जे करायचे होते, तेही तूर्तास स्थगित केले आहेत. दोन्ही देशांमधील बिघडलेल्या परिस्थितीमुळे बराच तणाव निर्माण झाला आहे. 2023 मध्ये कॅनडा आणि भारत यांच्यातील व्यापार 8 अब्ज डॉलर्स म्हणजेच 67 हजार कोटी रुपयांचा होता. अशा परिस्थितीत तणाव वाढत राहिल्यास अर्थव्यवस्थेला सुमारे 67000 कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. अर्थयुद्धानंतर आता त्याचा परिणाम सर्व सामान्यांवरही दिसू लागला आहे. कॅनडा-भारत वादामुळे सर्वसामान्यांचे स्वयंपाकघराचे बजेट बिघडण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर देशातील महागाई कमी होण्याऐवजी वाढू शकते.
वास्तविक, सामान्य माणसाच्या ताटातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे डाळ. अशा स्थितीत भारत आणि कॅनडामधील तणावाचा परिणाम डाळींवर होऊ शकतो. भारत कॅनडातून मोठ्या प्रमाणात मसूर आयात करतो. कॅनडासोबतच्या वाढत्या राजकीय तणावामुळे तिथून डाळींच्या आयातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषत: मसूरच्या आयातीवर सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे तुमच्या जेवणाच्या थाळीचे बजेट कसे वाढेल ते आम्ही तुम्हाला समजावून सांगतो.
भारत कॅनडातून मोठ्या प्रमाणावर मसूर आयात करतो. 2022-23 या वर्षात देशात एकूण 8.58 लाख टन मसूर आयात करण्यात आला. त्यापैकी 4.85 लाख टन एकट्या कॅनडातून आयात करण्यात आले. या वर्षी जून तिमाहीत देशात सुमारे 3 लाख टन मसूर आयात करण्यात आला. ज्यामध्ये 2 लाख टनांहून अधिक डाळ फक्त कॅनडातून आली आहे. अशा परिस्थितीत बराच काळ तणाव कायम राहिल्यास भारतात डाळींचे भाव महागण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशाला धक्का बसू शकतो.
भारत-कॅनडा वाद दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास डाळींचा पुरवठा कमी होऊ शकतो. मसूरच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाल्यास त्याच्या किमतीवर परिणाम होईल. देशात डाळींच्या किमती वाढू शकतात. विशेष म्हणजे गेल्या काही महिन्यांत सरकारने डाळींच्या भाववाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. सरकारने डाळींच्या आयातीसाठी अटी शिथिल केल्या आहेत. याशिवाय देशांतर्गत पातळीवरही साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. मात्र, सरकारने सर्व प्रयत्न करूनही डाळींची भाववाढ कमी होण्याऐवजी सातत्याने वाढत आहे. अशा स्थितीत कॅनडा वादामुळे डाळींची महागाई कमी होण्याऐवजी वाढू शकते.