महिला आरक्षण विधेयक पुन्हा एकदा चर्चेत, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. आता हे विधेयक विशेष अधिवेशनात लोकसभेत मांडले जाणार आहे. 27 वर्षांपासून प्रलंबित असलेले महिला आरक्षण विधेयक आणण्यासाठी विरोधक सातत्याने जोर लावत आहेत. विशेष अधिवेशनात या विधेयकाला सभागृहाने मंजुरी दिल्यास 2024 मध्ये लोकसभेचे चित्र बदलू शकते. इतिहासात पहिल्यांदाच 33 टक्के महिला सभागृहात दिसण्याची शक्यता आहे.
सध्या लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या 15 टक्क्यांहून कमी आहे, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे राज्यांच्या विधानसभांमध्ये ही संख्या दहा टक्क्यांहून कमी आहे. अशा परिस्थितीत लोकसभा आणि विधानसभेत महिला खासदार आणि आमदारांची संख्या वाढवण्यासाठी आरक्षणाची मागणी सातत्याने होत आहे. हे विधेयक 2010 मध्ये राज्यसभेत शेवटचे मांडण्यात आले होते, तेव्हा गदारोळात ते मंजूर झाले होते, परंतु लोकसभेत ते मंजूर होऊ शकले नाही.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षणाला मंजुरी मिळाल्यास लोकसभेच्या 545 जागांपैकी सुमारे 180 जागांवर म्हणजे 33 टक्के महिलांना प्रतिनिधित्व मिळेल. या संदर्भात, आंध्र प्रदेशातील लोकसभेच्या 25 पैकी 8 जागा महिलांच्या ताब्यात असतील. आसाममध्ये 14 पैकी 5 जागा, बिहारमध्ये 40 पैकी 14, छत्तीसगडमध्ये 11 पैकी 4 जागा महिलांसाठी राखीव असतील.
गुजरातमध्ये लोकसभेच्या 26 जागा आहेत, 33 टक्क्यांनुसार 9 जागा महिलांसाठी राखीव असतील, हरियाणामध्ये 10 पैकी 4 जागा आणि हिमाचलमध्ये 4 जागांपैकी सुमारे 1 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात. जम्मूमध्ये लोकसभेच्या 5 जागा आहेत, त्यापैकी 2 महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात, 16 जागांसह झारखंडमध्ये हा आकडा 5 पर्यंत पोहोचू शकतो, कर्नाटकमध्ये 28 पैकी 9 आणि केरळमध्ये 20 पैकी 7 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात.
लोकसभेतील महिला आरक्षणानुसार मध्य प्रदेशात 29 पैकी 10 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात, तर महाराष्ट्रात 48 जागांच्या तुलनेत हा आकडा 16 वर पोहोचू शकतो, दिल्लीत 7 पैकी 2 आणि ओडिशात 21 जागा पैकी 7 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात.
महिला आरक्षण लागू झाल्यानंतर पंजाबमध्ये लोकसभेच्या 13 पैकी 4 जागा राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात, तर राजस्थानमध्ये 25 पैकी 8 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात, तामिळनाडूमध्ये लोकसभेच्या 39 जागा आहेत, आरक्षणानुसार, 13 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात.
उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसभेच्या सर्वाधिक 80 जागा आहेत, महिला आरक्षण मंजूर झाल्यास जास्तीत जास्त 27 जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाऊ शकतात, तेलंगणात 17 पैकी 6, उत्तराखंडमध्ये 5 पैकी 2, पश्चिम बंगालमध्ये 42 पैकी 14 जागा राखीव ठेवता येतील.
वर नमूद केलेल्या सर्व राज्यांमध्ये लोकसभेच्या 50 पेक्षा जास्त जागा आहेत, देशात अशी अनेक राज्ये आहेत ज्यांच्याकडे फक्त दोन किंवा 1 लोकसभेची जागा आहे, यामध्ये अरुणाचल प्रदेशातील 2, गोव्यातील 2, मणिपूर-मेघालय, मिझोराममधील प्रत्येकी 2 यांचा समावेश आहे. – नागालँड-पुडुचेरी, सिक्कीम आणि त्रिपुरामध्ये प्रत्येकी 1 लोकसभेच्या जागा आहेत. याशिवाय केंद्रशासित प्रदेश, अंदमान निकोबार, चंदीगड, दादरा नगर हवेली, दमण आणि दीव, लक्षद्वीप, लडाखमध्ये प्रत्येकी 1 लोकसभेची जागा आहे, यावर काय होईल हे सध्या ठरवलेले नाही.
लोकसभेच्या 545 जागा आहेत, त्यापैकी केवळ 78 जागांवर महिला खासदार निवडून आल्या आहेत, आकडेवारीनुसार हा आकडा 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. राज्यसभेतही हीच स्थिती आहे, तिथेही केवळ 14 टक्के महिला खासदार आहेत. राज्याच्या विधानसभांमध्येही त्यांचे सरासरी प्रतिनिधित्व 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.