सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेले खटले, न्यायालयाचे आदेश आणि खटल्याची तारीख याबाबत आता सर्वसामान्यांना माहिती मिळणार आहे. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रीडमुळे हे शक्य झाले आहे. आतापर्यंत देशभरातील जिल्हा न्यायालये आणि उच्च न्यायालये याला जोडण्यात आली होती. यात आता सर्वोच्च न्यायालयही सहभागी झाले आहे. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रीड (NJDG) ने आपला पहिला आणि महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण केला आहे.
सध्या देशातील 18735 हून अधिक न्यायालये याला जोडण्यात आली आहेत. याचा अर्थ, कोणत्याही व्यक्तीला आता न्यायालयांची प्रलंबित स्थिती कळू शकते. तुमच्या खटल्यांचे निर्णय वगैरेही पाहता येतील. अशाप्रकारे आजवर पडद्याआड लपलेल्या न्यायव्यवस्थेतही अशी पारदर्शक यंत्रणा कार्यान्वित झाली आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना समाधान मिळेल, असे म्हणता येईल.
राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिडचा लाभ कसा मिळवावा
एनजेडीजीच्या अंमलबजावणीमुळे संपूर्ण न्यायव्यवस्था ऑनलाइन झाली आहे. आता देशात किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, हे कोणत्याही व्यक्तीला कळू शकते. त्याला हेही कळू शकते की त्याच्या खटल्यात काय निकाल लागला किंवा सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने काय आदेश दिला? पुढची तारीख कोणती? याची सुरुवात अनेक वर्षांपूर्वी झाली. हळुहळू हा प्रकल्प पुढे गेला आणि आता तो अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे, याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयही त्याच्या कक्षेत आले.
तुम्हाला रुटीन ऑर्डरवर अपडेट्स देखील मिळतील
भारताचे सरन्यायाधीश डॉ. डीवाय चंद्रचूड यांच्या या निर्णयाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही कौतुक केले आहे. न्यायालयाचे निर्णय आणि अगदी नित्याचे आदेशही येथे दररोज अपडेट केले जावेत अशी कल्पना आहे. हेही घडत आहे. जिथे जिथे चुका होत आहेत तिथे कामाला गती येईल अशी आशा करायला हवी. कारण आता कोणत्याही न्यायाधीशाला आपल्या खटल्यात काय चालले आहे ते लपवणे कठीण होणार आहे? आता सिस्टीममध्ये बसलेला कोणताही निरीक्षक ते पाहू शकेल.
देशात किती न्यायालयांची गरज आहे, ते कळेल
त्याच्या अंमलबजावणीचा सर्वात मोठा फायदा असा होईल की, न्यायालयांचे मॅपिंग केल्यास देशात प्रत्यक्षात किती न्यायालये आवश्यक आहेत, हे जाणून घेणे सोपे होईल. याचा अर्थ केंद्र आणि राज्य सरकारला जेव्हा जेव्हा धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे असतील, तेव्हा त्यांना मदत मिळेल. जागतिक बँकेने सुरुवातीच्या काळात या भारतीय प्रकल्पाचे कौतुक केले आहे. जमिनीचा वाद ही देशातील मोठी समस्या आहे. त्यांची विल्हेवाट लावण्यासाठी बराच वेळ जातो.
4.44 कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत
ते म्हणाले, NJDG शी संबंधित वेबसाईटच्या माध्यमातून मी पाहण्यास सक्षम आहे की सध्या देशातील विविध न्यायालयांमध्ये एकूण 4.44 कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 1.10 कोटी प्रकरणे दिवाणी आणि 3.33 कोटी प्रकरणे फौजदारी प्रकरणांची आहेत. हीच वेबसाईट सांगत आहे की, गेल्या वर्षभरात 2.75 कोटी खटले कोर्टात प्रलंबित आहेत. यामध्ये दोन कोटींहून अधिक फौजदारी आणि 66 लाखांहून अधिक दिवाणी खटले आहेत. 98771 प्रकरणे 30 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. 20 ते 30 वर्षांपासून पाच लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तुम्ही वेबसाईटवर जितके जास्त सर्च कराल तितकी छोटी माहिती इथे मिळेल.