केवळ अश्लील मजकूर पाहणे, हे बेकायदेशीर आहे का, हा अधिकार आहे की त्यासाठी शिक्षा व्हायला हवी, यावर याआधीही वाद झाला होता, पण केरळ उच्च न्यायालयाचा नवा निर्णय चर्चेत आहे. काही वेळापूर्वी, पोलिसांनी रस्त्याच्या कडेला पोर्न फिल्म पाहणाऱ्या एका व्यक्तीला पकडले आणि आयपीसीच्या कलम 292 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले आणि सुनावणी सुरू झाली.
केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांनी त्यापलीकडे असलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले. अशा परिस्थितीत देशात अश्लील मजकूर पाहण्यासाठी शिक्षेची तरतूद आहे, तर असे का केले गेले, असा प्रश्न उपस्थित झाला. याची सोशल मीडियावर चर्चा सुरू झाली. अश्लील मजकूर पाहिल्यास कधी आणि कोणती शिक्षा आहे ते जाणून घेऊया.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील राशिद सिद्धीकी म्हणतात, केवळ अश्लील सामग्री पाहण्याबाबत अनेक कायदे आहेत. आरोपी कोणत्या प्रकारचा कंटेंट पाहत आहे, ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे. जर एखादा प्रौढ आरोपी एकटाच सामान्य पोर्नोग्राफिक सामग्री पाहत असेल, जो विशेषत: त्या लक्ष्य गटासाठी बनविला गेला असेल, तर त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद नाही किंवा त्यावर बंदीही नाही. गोपनीयतेशी संबंधित काही अधिकार भारतीय संविधानात दिलेले आहेत, जे बेकायदेशीर असल्याशिवाय प्रतिबंधित केले जाऊ शकत नाहीत.
याच प्रकरणावर भाष्य करताना न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांनीही असे प्रकरण गुन्ह्याच्या श्रेणीत आणता येणार नाही, असे म्हटले आहे. ही नागरिकांच्या वैयक्तिक निवडीची बाब आहे. यामध्ये ढवळाढवळ करणे म्हणजे त्याच्या गोपनीयतेच्या अधिकारात ढवळाढवळ करण्यासारखे आहे. न्यायालय म्हणाले, शतकानुशतके अशा गोष्टी पाहण्याची परंपरा आहे. डिजिटल युगात मानवाला या गोष्टींपर्यंत पोहोचणे सोपे झाले आहे.
अधिवक्ता आशिष पांडे याच्याशी संबंधित आणखी एक परिस्थिती स्पष्ट करतात. ते म्हणतात, काही खास प्रकारचा अश्लील मजकूर आहे, जो तुम्ही एकांतातही पाहू शकत नाही. उदाहरणार्थ, जर एखादी व्यक्ती चाइल्ड पोर्नोग्राफी एकटी पाहत असेल, तर तो गुन्हा मानला जाईल आणि आरोपीला POCSO कायद्यानुसार शिक्षा होईल. त्याच वेळी, जर एखाद्या महिलेसोबत काही चुकीचे घडले किंवा तिच्यावर बलात्कार झाला आणि तुम्ही तिला एकटे दिसले, तर ते गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते.
पोर्नोग्राफिक सामग्री विकली किंवा वितरित केली गेली, तर ती गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते, असे या कलमात म्हटले आहे. उदाहरणार्थ, तुम्ही ती सीडीच्या स्वरूपात विकली किंवा व्हॉट्सअॅपवर कुणाला शेअर केली, तर तो गुन्हा आहे किंवा कोणाला दाखवले तर शिक्षा होऊ शकते.
आयटी कायद्याच्या कलम 67 नुसार ते इंटरनेटवर तयार करणे किंवा शेअर करणे प्रतिबंधित आहे. नियमाचे उल्लंघन केल्यास 3 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. कलम 67A आणि 67B चाइल्ड पोर्नोग्राफीशी संबंधित आहेत. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की केवळ अशी सामग्री पाहणे बेकायदेशीर आहे. याशिवाय तुमच्या फोनवरही अशी छायाचित्रे आढळल्यास ते गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते. अशा परिस्थितीत, मी त्याला एकटे पाहतो की नाही यावर तर्क करता येणार नाही.
वकील राशिद सिद्दीकी म्हणतात, कोणत्याही प्रकारचा अश्लील मजकूर तयार करण्यास मनाई आहे. मग ते चाइल्ड पोर्नोग्राफीशी संबंधित असो किंवा एखाद्या महिलेसोबत घडलेल्या घटनेवर बनवलेले असो. कोणत्याही महिलेवर अश्लील मजकूर पाहण्यासाठी दबाव आणणे हाही गुन्हा आहे. सार्वजनिक ठिकाणी समूहासोबत ते पाहणे आणि सोशल मीडियावर शेअर करणे देखील गुन्ह्याच्या कक्षेत येते.
कारवाईदरम्यान न्यायमूर्ती पीव्ही कुन्हीकृष्णन यांनी पालकांना सल्लाही दिला. ते म्हणाले, पालक मुलांना मोबाईल देऊन खूश करतात. पण त्यामागील धोक्याची जाणीव त्यांना ठेवायला हवी. मुलांना तुमच्या उपस्थितीत त्यांच्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या बातम्या आणि व्हिडिओ पाहण्याची परवानगी द्या. 18 वर्षांखालील मुलांच्या बाबतीत पालकांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहे. पालकांनी मुलांना खूश करण्यासाठी फोन देऊ नयेत.
ते म्हणाले, जर मुले मोबाईलच्या माध्यमातून सहज उपलब्ध होणारा अश्लील मजकूर पाहत मोठी झाली, तर त्याचे परिणाम दूरगामी होतील. हे मी मुलांच्या पालकांच्या समजुतपणावर सोडतो.