जन्म दाखल्याबाबतचा नवा नियम 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. त्यामुळे जन्म प्रमाणपत्राचे महत्त्व आणखी वाढेल. 1 ऑक्टोबरपासून, जन्म प्रमाणपत्र एकल दस्तऐवज म्हणून वापरले जाईल. केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर केले होते. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बुधवारी त्याची अधिसूचना जारी केली.
हा नियम लागू झाल्यानंतर तुम्हाला इतर कोणत्याही कागदपत्रांची गरज भासणार नाही. तुमचे काम फक्त जन्म प्रमाणपत्रानेच होईल. अॅडमिशन, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट आणि आधार यांसारख्या अनेक गोष्टी तुम्ही जन्म प्रमाणपत्राच्या मदतीने करू शकाल. त्यामुळे अनेक कागदपत्रांची गरज कमी होईल. मुलाचे जन्म प्रमाणपत्र पालकांच्या आधार कार्डशी लिंक केले जाईल.
रुग्णालयांसह जवळपास सर्व सरकारी विभागांकडे हा डेटा असेल, ज्याचा वापर ते गरजेनुसार करू शकतील. जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदी व्यवस्थापित करण्यासाठी सरकार डेटा बेस तयार करेल. या विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी पावसाळी अधिवेशनात मंजुरी दिली. जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) विधेयक 2023 लोकसभेत 1 ऑगस्ट रोजी आणि राज्यसभेत 7 ऑगस्ट रोजी मंजूर करण्यात आले.
जर एखाद्याचा रुग्णालयात मृत्यू झाला, तर ते मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करतील. बाहेर कोणाचा मृत्यू झाल्यास, त्या व्यक्तीची काळजी घेणारे डॉक्टर किंवा वैद्यकीय व्यवसायी मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करतील. या अंतर्गत रजिस्ट्रारला मोफत जन्म-मृत्यूची नोंदणी करावी लागणार आहे. सात दिवसांत प्रमाणपत्र दिले जाईल. त्याचबरोबर कुलसचिवांच्या कामकाजाबाबत कोणाला काही तक्रार असल्यास 30 दिवसांच्या आत अपील करावे लागेल. कुलसचिवांना 90 दिवसांच्या आत उत्तर द्यावे लागेल.
मृत्यू आणि जन्म नोंदी मतदार यादीशी जोडल्या जातील. एखादी व्यक्ती 18 वर्षांची झाल्यावर त्याचे नाव आपोआप मतदार यादीत समाविष्ट होईल. त्याचबरोबर एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला की त्याची माहिती निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचते. त्यानंतर त्याचे नाव तेथून आपोआप काढून टाकले जाईल.
या विधेयकावर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले होते की, केंद्र सरकार मागच्या दाराने NRC आणत आहे. नित्यानंद राय यांनी 26 जुलै रोजी जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक 2023 सादर केले होते.