स्वच्छता अभियानातून मोदी सरकारची गडगंज कमाई, भंगार विकून मंत्रालये झाली करोडपती


एकीकडे भारत सरकारच्या मंत्रालयांमध्ये गेल्या काही वर्षात सुरू झालेल्या स्वच्छतेच्या अभियानामुळे सरकारला मंत्रालयांमध्ये मोकळ्या जागा मिळू लागल्या आहेत, तर दुसरीकडे सरकारच्या या मोहिमेमुळे मंत्रालय भंगार विकून करोडपती झाली आहेत. नोव्हेंबर 2022 मध्ये सुरू झालेल्या आणि ऑगस्ट 2023 पर्यंत सुरू असलेल्या विशेष स्वच्छता मोहिमेच्या दुसऱ्या टप्प्यात, जुन्या फायली आणि रद्दी काढून मंत्रालयांना मोठा फायदा झाल्याचे डेटा दर्शवते.

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की जलशक्ती मंत्रालयाने भंगार विकून 17 लाख रुपयांहून अधिक महसूल मिळवला आहे. जलसंपदा, नदी विकास कामे, गंगा संवर्धन विभागाच्या जुन्या फायली व कचरा काढून 5 हजार, 900 चौरस फुटांपेक्षा जास्त जागा मोकळी करण्यात आली आहे. हे काम करण्यासाठी मंत्रालयाने 32 हजार फायलींची पुनर्तपासणी केली आणि 248 वेळा स्वच्छता मोहीम राबवली. यामध्ये नीती आयोगही मागे नाही, त्यांनी जवळपास 75 टक्के फाईल्स निकाली काढल्या आहेत.

याशिवाय, अलीकडेच G-20 च्या मोठ्या कामातून दिलासा मिळाल्यानंतर, परराष्ट्र मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की त्यांनी विशेष मोहीम 2.0 अंतर्गत उपाययोजना सुरू ठेवताना स्वच्छता मोहीम देखील सुरू केली आहे. या स्वच्छता अभियानांतर्गत, मुख्यालयातील परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या कार्यालयांमध्ये स्वच्छतेशी संबंधित विविध उपक्रम, नियम आणि कार्यपद्धतींचे पुनरावलोकन आणि सुलभीकरण, रेकॉर्ड व्यवस्थापन प्रणालीचा आढावा, जागेचा उत्पादक वापर, कचरा सामग्रीची विल्हेवाट लावणे, कामाच्या ठिकाणी अनुभव वाढवणे आणि भारतीय मोहिमा हाती घेतल्या जातील.

परदेशातील पोस्ट, प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालये, MEA शाखा सचिवालये आणि भारतातील स्थलांतरितांच्या संरक्षक कार्यालयाच्या नोडल अधिकाऱ्यांमार्फत मोहिमेला गती देण्यात आली. परराष्ट्र मंत्रालयाने 01 ते 15 जानेवारी 2023 या कालावधीत भारत आणि परदेशात 425 हून अधिक ठिकाणी स्वच्छता पंधरावडा साजरा केला. स्वच्छतेची खात्री करण्यासाठी विशेष मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली, ज्यामध्ये कागदी कचरा, प्लास्टिक कचरा आणि ई-कचरा यांचे विलगीकरण आणि सुरक्षित विल्हेवाट लावण्यासाठी विशेष स्वच्छता मोहिमेचा समावेश आहे.

स्क्रॅप ओळखणे, काढून टाकणे आणि लिलाव करणे, अवांछित फाईली काढून टाकणे आणि MEA कार्यालयात अपंग लोकांच्या प्रवेशयोग्यतेचे पुनरावलोकन करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला. स्वच्छता मोहीम सुरू ठेवत, परराष्ट्र मंत्रालय 02 ऑक्टोबर 2023 पासून सुरू होणाऱ्या विशेष मोहिम 3.0 ची तयारी करत आहे.