स्वतःचे घर असावे असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. भाड्याचा फटका कोणालाच बसू नये असे वाटते. अशा परिस्थितीत सामान्य माणसाला घर घेण्यासाठी उपलब्ध असलेले सर्वात मोठे हत्यार म्हणजे गृहकर्ज. परंतु असे अनेक वेळा दिसून आले आहे की तुम्हाला जे घर घ्यायचे आहे, त्यावर तुम्हाला फक्त 80% पर्यंत कर्ज मिळते. अशा परिस्थितीत, तुम्हाला स्वतःला 20% डाउन पेमेंटची व्यवस्था करावी लागते. या टक्केवारीच्या बाबतीत तुमचे स्वप्न अपूर्ण राहते. तुमच्या बाबतीतही असेच होत असेल, तर काळजी करण्याची गरज नाही.
या समस्येवर मात करण्यासाठी बँका आरबीईआयकडे गृहकर्जामध्ये मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क समाविष्ट करण्याची मागणी करत आहेत. रिझर्व्ह बँकेने या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यास कर्जाचे मूल्य वाढेल. असे झाल्यास, तुम्हाला गृहकर्जाची अधिक रक्कम मिळू शकेल.
सध्या घराच्या एकूण किमतीच्या 80 ते 85 टक्क्यांपर्यंतच गृहकर्ज उपलब्ध आहे. जर तुम्हाला 50 लाखांचे घर घ्यायचे असेल, तर तुम्हाला बँकेकडून फक्त 40 लाख रुपये मिळतात. उर्वरित 10 लाखांची व्यवस्था तुम्हाला स्वतः करावी लागते आणि बरेच लोक हे 10 लाख जमा करू शकत नाहीत, ज्यामुळे ते घराचे मालक बनू शकत नाहीत. वास्तविक, सध्या गृहकर्जातील मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काचा कर्जामध्ये समावेश नाही. आता नवीन प्रस्ताव मंजूर झाल्यास घर खरेदीदार आता मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क एकत्र करून घरासाठी कर्ज घेऊ शकतील.
खरे तर कोणतेही घर खरेदी करण्यासाठी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काच्या स्वरूपात तगडी रक्कम भरावी लागते. दरम्यान 50 लाखांच्या घरावर 4 ते 5 लाख रुपये मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क म्हणून सहज खर्च होतात. आता असा नियम आल्यास घर खरेदीदारांना नक्कीच दिलासा मिळेल. याशिवाय अनेक बिल्डरांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. सध्या अनेक सौदे शक्य नाहीत, कारण अनेक ग्राहकांना घरावर जास्तीत जास्त कर्ज हवे आहे. बँकेने मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्काची रक्कम कर्जामध्ये समाविष्ट केल्यास त्याचा सर्वांनाच फायदा होईल.