घटस्फोट हा असा विषय आहे, ज्यावर भारतीय समाज कधीच उघडपणे बोलत नाही. घटस्फोटामुळे व्यक्तीला मानसिक आणि भावनिक त्रास होतो, पण त्याचा मोठा पैलू आर्थिकही असतो. भारतातील घटस्फोट कायदा जोडीदाराला विवाह विसर्जित झाल्यास देखभाल आणि पोटगी देण्यास बांधील आहे. अशा परिस्थितीत, ज्या जोडीदारावर त्याचा भार पडतो त्याच्या खिशावर ते खूप जड जाते, परंतु घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालय देखभाल आणि पोटगीचा निर्णय कसा घेते हे तुम्हाला माहिती आहे का?
भारतात घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये बराच वेळ जातो. अशा परिस्थितीत एखाद्या व्यक्तीला केवळ त्याच्या जोडीदाराला ‘अंतरिम देखभाल’ द्यावी लागत नाही. खरं तर, एकदा प्रकरण मिटले की, त्याला एकरकमी रक्कम म्हणजेच खूप मोठी रक्कम त्याच्या जोडीदाराला द्यावी लागते. पोटगी आणि देखभाल निश्चित करणे अनेक घटकांवर अवलंबून असते.
भारतात घटस्फोटाच्या बहुतेक प्रकरणांचा निकाल कौटुंबिक न्यायालयाद्वारे दिला जातो. अशा परिस्थितीत, देखभाल आणि पोटगीनंतर, आणखी एक गोष्ट जी दोन्ही पक्षांना सहन करावी लागते, ती म्हणजे कायदेशीर प्रक्रियेत खर्च होणारा पैसा. त्यामुळे त्या व्यक्तीचा घटस्फोटाचा खटला कोणत्या न्यायालयात सुरू आहे, यावरही भरणपोषण आणि पोटगीची रक्कम अवलंबून असते.
हेच कारण आहे की घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये भरणपोषण आणि पोटगीची रक्कम देशातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये सारखी नसते, त्यामुळे घटस्फोट घेताना व्यक्तीने आपला खटला कोणत्या न्यायालयात सुरू आहे, हेही लक्षात ठेवले पाहिजे, असा सल्ला कायदेतज्ज्ञ देतात. त्याची कायदेशीर किंमत ठरवण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा घटक आहे.
घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये अंतरिम भरणपोषण आणि पोटगीची रक्कम यावर न्यायालय निर्णय घेते, तेव्हा कायदेशीर विवादांमध्ये किती रक्कम खर्च झाली हे देखील पाहिले जाते. ज्या शहरात किंवा न्यायालय आहे, त्या भागातील राहण्याचा खर्च, दोन्ही पक्षांची मिळकत क्षमता, सामाजिक नियम इत्यादींच्या आधारावर ही रक्कम ठरवली जाते. यामध्ये सामाजिक नियमांचा आधार हा त्या राज्याचे किंवा शहराचे दरडोई उत्पन्न आहे.
याशिवाय कायदेशीर खर्च हाही महत्त्वाचा घटक आहे. अशा परिस्थितीत, हे शक्य आहे की मेट्रो शहराच्या न्यायालयात चालू असलेल्या घटस्फोटाच्या प्रकरणात अधिक भरणपोषण आणि पोटगी देण्याचा निर्णय देऊ शकते, तर टियर-2 आणि टियर-3 शहराचे न्यायालय तुलनेने कमी देखभाल आणि पोटगीचे पैसे देण्याचा आदेश जारी करू शकते.