आधार कार्ड नसताना कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या वैधानिक अधिकारांपासून वंचित ठेवता येणार नाही अशी टिप्पणी तेलंगणा उच्च न्यायालयाने केली आहे. अमिना बेगमच्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायमूर्ती सुरेपल्ली नंदा यांनी महसूल विभागाला तिला जमिनीचे लीज पासबुक/टायटल डीड देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती सुरेपल्ली नंदा यांनीही आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख केला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, आधार कार्ड किती महत्त्वाचे आहे? ते कुठे अनिवार्य आहे आणि कुठे सक्ती करता येत नाही? सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणी वेगवेगळ्या वेळी अनेक निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 2018 च्या आपल्या निर्णयात म्हटले होते की, आधार कार्ड घटनात्मक आहे, परंतु ते सर्वत्र अनिवार्य केले जाऊ शकत नाही. आधार कार्ड नसले तरी बँक खाते उघडता येऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. मोबाईल नंबर मिळू शकतो. खासगी कंपन्या आधारबाबत कोणतीही मनमानी करू शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने आधारचे कलम 57 रद्द केले आहे. मुलांना शाळेत प्रवेश घेताना आधार कार्ड अनिवार्य करता येणार नाही. यापूर्वी शाळांना आधारची मागणी होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डला सुरक्षित मानले होते आणि आधारवर झालेला हल्ला संविधानाच्या विरोधात असल्याचेही म्हटले होते. CBSE, NEET, UGC सारख्या संस्था कोणत्याही परीक्षेसाठी आधार अनिवार्य करू शकत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाने आयकर रिटर्न भरण्यासाठी आधार आवश्यक असल्याचे घोषित केले आहे. पॅन बनवण्यासाठीही आधार आवश्यक आहे. आधारशिवाय पॅनसाठी अर्ज करता येणार नाही. सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे, म्हणजेच जेव्हा तुम्हाला सरकारी सूट हवी असेल, तेव्हा आधार आवश्यक होईल. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती एके सिकरी, न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांचा समावेश होता.
सर्वोच्च न्यायालय आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशांदरम्यान, आधार किती फायदेशीर आहे हे जाणून घेणे देखील महत्त्वाचे आहे. हे एकमेव दस्तऐवज आहे, ज्यामध्ये जन्म प्रमाणपत्र, निवासी प्रमाणपत्र, वडिलांचे नाव, बोटांचे ठसे आणि डोळ्यांचे पुरावे आहेत. जर कोणत्याही एजन्सीला एखाद्या व्यक्तीबद्दल शंका असेल आणि त्या व्यक्तीला तो बरोबर वाटत नसेल, तर थोड्या तपासानंतर सर्वकाही समोर येते. तुमचा चेहरा कितीही बदलला आहे, केस किती गळले आहेत किंवा तुम्ही मोठा आवाज केला आहे की नाही हे महत्त्वाचे नाही, बोटांचे ठसे आणि बुबुळ तुम्हाला ओळखण्यास उपयुक्त ठरतील. त्याचप्रमाणे, सरकारच्या सर्व आर्थिक लाभाच्या योजनांमध्ये आधार अनिवार्य करण्यात आला आहे, जेणेकरून डुप्लिकेशन टाळता येईल. त्याला सर्वोच्च न्यायालयानेही पाठिंबा दिला आहे.
हे देखील माहित असायला हवे
- जानेवारी 2009 मध्ये देशात आधार कार्ड सुरू करण्यात आले.
- महाराष्ट्रातील रंजना सोनवणे यांना पहिले आधारकार्ड देण्यात आले.
- देशात आतापर्यंत 135 कोटी लोकांकडे आधार कार्ड आहे.