टोमॅटोची भाववाढ कमी करण्यासाठी नेपाळमधून टोमॅटोची आयात करून भाव कमी करण्याचा प्रयत्न केला गेला, त्याचा परिणाम सर्वांसमोर आहे. कांद्याचे दर वाढल्याचे समोर येताच निर्यातीवर कर लादण्यात आला. किमती स्थिर झाल्याचे दिसत आहे. त्याचप्रमाणे गहू, तांदूळ आणि इतर वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. गॅस सिलिंडरच्या किमतींपासून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी अलीकडेच फ्लॅट 200 रुपयांनी कमी करण्यात आला.
नवीन दरही 30 ऑगस्टपासून लागू झाले आहेत. त्यानंतर महागाई आणखी कमी होऊन पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे. दोन ठिकाणांहून याचे संकेत मिळाले आहेत. केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्या मुलाखतीने पहिला संकेत दिला आहे. त्याच वेळी, दुसरा सिग्नल ब्लूमबर्गच्या अहवालाशी जुळणारा दिसून आला आहे.
जुलै महिन्यातील महागाईचे जे आकडे समोर आले, ते सरकार आणि सर्वसामान्यांसाठी भयावह होते. या महिन्यात किरकोळ महागाईने 15 महिन्यांचा उच्चांक गाठला होता. दुसरीकडे, कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्यानंतरही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. मे 2022 पासून देशात इंधनाच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही.
अशा परिस्थितीत सरकारवरही मोठा दबाव आहे. ज्या तेल विपणन कंपन्यांबद्दल सरकार बोलत होते, त्यांचा तोटा भरून निघून नफ्यात आल्याने हा दबावही वाढला आहे. आम्ही तुम्हाला त्या दोन रिपोर्ट्सच्या प्रवासातही घेऊन जाऊ, जिथे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
नुकतीच केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी एक मुलाखत दिली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी देशभरातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करण्याची वकिली केली आणि येत्या काही दिवसांत दर कमी होऊ शकतात, असे संकेत दिले. पुरी यांनी मुलाखतीत कबूल केले की केंद्र सरकार राज्य सरकारांना इंधनाचे दर कमी करण्याच्या प्रयत्नात सामील होण्यासाठी प्रोत्साहित करत आहे आणि किंमती कमी करण्याची तयारी सुरू केली आहे. ते म्हणाले की, 2021 आणि 2022 मध्ये तेलाच्या किमतींवरील कर कमी करून ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. केंद्र सरकारने 4 नोव्हेंबर 2021 रोजी पेट्रोलवर प्रति लिटर 5 रुपये आणि डिझेलवर 5 रुपये प्रतिलिटर कर कमी करून दिलासा दिला होता. त्यानंतर, 22 मे 2022 रोजी, सरकारने पुन्हा कर कमी केला आणि पेट्रोलवर प्रति लिटर 8 रुपये आणि डिझेलवर 6 रुपये प्रति लिटर दिलासा दिला.
ब्लूमबर्गच्या अहवालात सिटीग्रुप इंकने म्हटले आहे की स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतीत कपात केल्यानंतर भारतातील महागाईचा दर कमी होऊ शकतो आणि काही मोठ्या सणांच्या आधी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होऊ शकतात. अर्थशास्त्रज्ञ समीरन चक्रवर्ती आणि बकर एम. झैदी यांनी बुधवारी एका नोटमध्ये म्हटले आहे की एलपीजीच्या किमती कमी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे महागाई सुमारे 0.30 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. ते म्हणाले की, टोमॅटोच्या किमतीतील घसरणीसह गॅसच्या किमतीत घट झाल्याने सप्टेंबरमध्ये महागाई 6 टक्क्यांच्या खाली येण्याची शक्यता वाढली आहे.
किरकोळ किमती खाली आणण्यासाठी अधिकारी सक्रिय पावले उचलत आहेत, जे मुख्यतः अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींमुळे जुलैमध्ये 15 महिन्यांच्या उच्चांकावर पोहोचले होते. भारताने मंगळवारी एलपीजी सिलिंडरच्या किमती 200 रुपयांनी कमी केल्याने जवळपास 300 दशलक्ष ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. अन्नधान्याच्या किमती कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत अर्थसंकल्प नियंत्रणात ठेवण्यासाठी, भारताने तांदूळ, गहू आणि कांदा यांसारख्या मुख्य अन्नपदार्थांची निर्यात आधीच कडक केली आहे.
ते म्हणाले की, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील ताणतणाव आणि सामान्य के-आकाराच्या पुनर्प्राप्तीच्या पार्श्वभूमीवर, स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किंमतीतील कपात ग्राहकांच्या भावनांसाठी सकारात्मक असू शकते. विशेष म्हणजे सप्टेंबर महिन्यात संभाव्य मागणी-पुरवठा टंचाईमुळे कांद्याचे भाव वाढतील? हा प्रश्न खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे.
राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडसह किमान पाच राज्यांमध्ये या वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत निवडणुका होणार आहेत, त्यानंतर 2024 च्या सुरुवातीला सार्वत्रिक निवडणुका होतील. जिथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिसऱ्या कार्यकाळासाठी प्रयत्न करणार आहेत. अर्थतज्ञांनी सांगितले की महागाई नियंत्रित करण्यासाठी आणि ग्रामीण उत्पन्नाला समर्थन देण्यासाठी अधिक वित्तीय उपायांवर चर्चा केली जाऊ शकते.
जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये अस्थिरता असूनही, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत एका वर्षाहून अधिक काळ कोणताही बदल झालेला नाही. ते म्हणाले की, इंधनाच्या किमतीत कोणतीही कपात उत्पादन शुल्कात कपात करून केली पाहिजे, जी निवडणुकीपूर्वी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.